आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासगी रुग्णालयांना औषधांवर 50%पेक्षा जास्त नफा घेण्यास बंदी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -  दिल्लीच्या खासगी रुग्णालयांना रुग्णांकडून मनमानी पद्धतीने बिल वसूल करता येणार नाही. दिल्ली सरकारने यावर निर्बंध आणण्यासाठी प्रॉफिट कॅपिंग पॉलिसीचा ड्राफ्ट जारी केला आहे. हा मसुदा मंगळवारी दिल्ली सरकारच्या वेबसाइटवर टाकण्यात येत आहे. ३० दिवसांत लोक या मसुद्यावर आपले आक्षेप अथवा सूचना नोंदवू शकतात. यानंतर तो लागू करण्यात येईल.  


मसुद्यामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नियमानुसार, रुग्णालयांनी ज्या किमतीवर स्वत: औषधांची खरेदी केलेली आहे, रुग्णांकडून त्याच किमतीच्या ५० %पर्यंत नफा कमावता येईल. म्हणजे रुग्णालयाने १०० रुपयांत औषधी घेतली असेल तर रुग्णांकडून त्या औषधांची किंमत १५० रुपयांपेक्षा जास्त वसूल करता येेणार नाही. यासाठी प्रत्येक रुग्णालयास त्यांच्या परिसरात नियमानुसार औषधांची यादी लावावी लागेल. इम्प्लांटवर हाच नफा ३५% असेल. 

 

राष्ट्रीय औषधी मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)च्या अभ्यासानुसार, खासगी रुग्णालये वैद्यकीय उपकरणावर ३५०% ते १७००%  कमिशन वसूल करतात.  
इतकेच नव्हे तर जी औषधे सरकारच्या मूल्य निर्धारणाच्या कक्षेत आहेत त्यांच्यावर रुग्णांकडून ११५ ते ३६०%पर्यंत नफा आकारला जात आहे.  
जी औषधे या कक्षेच्या बाहेर आहेत, ती किमतीच्या तुलनेत १.५ पट ते १२ पट नफ्याने रुग्णांना विकली जातात.  

 

 

* डॉक्टर रुग्णांना तीच औषधी लिहून देतील जी नॅशनल लिस्ट ऑफ इसेन्शियल मेडिसिन (एनएलईएम)मध्ये समाविष्ट आहेत. एनएलईएम म्हणजे जीवनरक्षक औषधांच्या यादीतील औषधी प्रत्येक रुग्णालयास हमखासपणे ठेवावीच लागतील. जर नॉन एनएलईएम ड्रग रुग्णास दिले जात असेल तर त्याचे लेखी कारण द्यावे लागणार आहे. त्याची झेरॉक्स ठेवावी लागेल.  
* रुग्णांवर एखाद्या खासगी रुग्णालयाकडून अथवा क्लिनिककडून औषधी विकत घ्यावी लागेल, अशी सक्ती करता येणार नाही. रुग्णास त्याच्या मर्जीनुसार, कोठूनही औषधे घेता येतील.  
* रुग्णाला बिल देताना बिलात कोणतेही कमिशन अथवा देणगी घेतलेेली नाही, याची खात्री करून घ्यावी लागेल.  
* रुग्णालयात देण्यात येणारी सर्व बिले रुग्णांना रोखीने देता येणार नाहीत. २० हजार अथवा त्यावरील अधिक रक्कम चेक अथवा ड्राफ्टद्वारे देण्यात यावी.  
* आपत्कालीन घटनांत त्वरित उपचार करण्यात येतील. नंतर पेपरवर्क करता येईल.  
* रुग्णाची शस्त्रक्रिया करताना रुग्णास सांगितलेल्या पद्धतीनेे अथवा पॅकेजपेक्षा जास्त रक्कम आकारली गेली असेल अथवा अतिरिक्त पद्धत वापरली असेल तर मूळ किमतीच्या ५० टक्के रक्कम घेता येईल. 

 

तक्रारीसाठी सरकारकडून  दूरध्वनी क्रमांक

खासगी रुग्णालयांनी या नियमाचे योग्य पालन करावे, यासाठी दिल्ली सरकारचा आरोग्य विभाग ड्राफ्ट जारी करण्याबरोबरच एक दूरध्वनी क्रमांक देईल. नियमाचे उल्लंघन होत असेल  अथवा रुग्ण अथवा त्याच्यासोबतच्या नातेवाइकास या क्रमांकावर थेट तक्रार नोंदवता येईल.

बातम्या आणखी आहेत...