आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सॅनिटरी नॅपकिन, हातमागाच्या वस्तूंंवरील जीएसटी कमी करण्याच्या प्रस्तावावर विचार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची पुढील बैठकीत काही वस्तू आणि सेवांवर कर कमी करण्याचा विचार होण्याची शक्यता आहे. या वस्तूंवरील कर कमी केल्यानंतरही सरकारच्या महसुलावर जास्त परिणाम होणार नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या वस्तूंमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन, हँडिक्राफ्ट आणि हँडलूम यांचा समावेश आहे. सेवा उद्योगातही आरोग्य आणि रोजगाराशी संबंधित काही सेवांवर कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. परिषदेची पुढील बैठक २१ जुलै रोजी हाेणार आहे. जीएसटी दराचा निर्णय जीएसटी परिषदेतच केला जातो. 


सध्या सॅनिटरी नॅपकिन आणि बहुतांश हँडलूम-हँडिक्राफ्ट वस्तूंवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यात येताे. हँडिक्राफ्ट निर्मिती उद्योगात सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातील वस्तूंवरील कर कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. एक जुलै २०१७ पासून लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा करात कराचे चार टप्पे करण्यात अाले आहेत. यात ५%, १२%, १८%, आणि २८% यांचा समावेश आहे. या संबंधित कोणताही निर्णय महसूल लक्षात ठेवूनच घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 


२०१७-१८ च्या नऊ महिन्यांत जीएसटीमधून ७.४१ लाख कोटी रुपये आले होते. सरासरी मासिक संकलन ८९,८८५ कोटी रुपये होते. चालू आर्थिक वर्ष एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन विक्रमी १.०३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. मात्र, मे महिन्यात संकलन कमी होऊन ९४,०१६ कोटी, तर जूनमध्ये ९५,६१० कोटी रुपयांवर आले आहे. 

 

जीएसटी दरात आधीही झाले आहेत दोन मोठे बदल 
जानेवारी २०१८ : ५४ सेवा आणि २९ वस्तूंवरील कर जीएसटी परिषदेने कमी केला होता. 
नोव्हेंबर २०१७ : १७८ वस्तू २८% टक्क्यांच्या टप्प्यातून कमी कराच्या टप्प्यात टाकण्यात आल्या होत्या. फाइव्ह स्टार हॉटेल सोडून उर्वरित हॉटेलवरील जीएसटी कमी करून ५% करण्यात आला. 


साखरेवर सेस लावण्यास मंत्री समितीचा विरोध 
जीएसटीअंतर्गत मंत्र्यांच्या समितीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी साखरेवर सेस लावण्यास विरोध केला आहे. आसामचे अर्थमंत्री हिंमत बिस्वा शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बुधवारी झालेल्या बैठकीत यावर विचार केला. साखरेची किमान किंमत २९ रुपये निश्चित केल्यानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम ५,००० कोटींवरून कमी होऊन १८,०० कोटी रुपयांवर आली आहे. त्यामुळे सध्या साखरेवर सेस लावण्याची आवश्यकता नाही. शिफारस करण्याआधी अॅटर्नी जनरल यांच्या सल्ल्याची प्रतीक्षा करण्यात येणार आहे. त्यांनी सेस लावण्याचा सल्ला दिल्यास समिती लक्झरी वस्तूंवर १ टक्का सेस लावण्याची शिफारस करू शकते. समितीच्या शिफारशी २१ जुलैच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्यात येतील. जर परिषदेनेही सेस लावण्याचा निर्णय घेतला तर त्यासाठी विधेयक मांडावे लागणार आहे. 


३ रु./किलो सेस लावण्याचा खाद्य मंत्रालयाचा विचार 
साखरेवर सध्या ५ टक्के जीएसटी आहे. अन्न व पुरवठा मंत्रालयाने प्रति किलो तीन रुपयांपर्यंत सेस लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या माध्यमातून वर्षाला सुमारे ६,७०० कोटी रुपये मिळतील. यांचा वापर साखर क्षेत्राच्या मदतीसाठी केला जाईल. 


इथेनॉलवरील जीएसटी १२% होण्याची शक्यता 
समिती इथेनॉलवर जीएसटी १८ टक्क्यांवरून कमी करून १२ टक्के करण्याची शिफारस करण्याची शक्यता आहे. खाद्य मंत्रालयाने पाच टक्के जीएसटी करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मागील महिन्यात साखर उद्योगाच्या मदतीसाठी ८,००० कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली होती. 

बातम्या आणखी आहेत...