आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला वकिलांच्या मुलांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात 1 मेपासून पाळणाघर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- देशात पहिल्यांदाच न्यायालयातील आवारात पाळणाघराची सुरुवात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एक मेपासून हा उपक्रम राबवला जाईल. महिला वकील सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आपल्या मुलांना ठेवू शकतील. पाळणाघरात एकूण ३० मुले राहू शकतात. याचा लाभ घेण्यासाठी दरमहा अडीच हजार रुपये द्यावे लागतील. दिल्लीच्या मयूर विहारमधील रहिवासी अॅड. अनंदिता पुजारी यांनी पाच वर्षे यासाठी लढा दिला.


अॅड. अनंदिता यांनी २०१२ मध्ये अभियान सुरू केले. इतर महिला वकिलांनीही याला समर्थन दिले. तेव्हापासून आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ७ सरन्यायाधीश बदलून गेले. सर्वात अगोदर अनंदिता यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंह यांच्यासोबत मिळून शंभरावर महिला वकीलांच्या सह्या घेऊन २०१२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर यांना पत्र लिहिले, परंतु याचा काही फायदा झाला नाही. १८ जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि २० डिसेंबर २०१४ मध्ये सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांनाही पत्र लिहिण्यात आले. तरीही कारवाई झाली नाही. यावर १० जानेवारी २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशननेही पाळणाघर बनवण्याचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात पाठवला. पण निर्णय झाला नाही. कंटाळून अनंदिता यांनी २०१५ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. यात चार वर्षांच्या मुलीला घेऊन वकिली करता येत नसल्याचे नमूद करण्यात आले. ही समस्या २ हजारांहून अधिक महिला वकिलांची होती.  शेवटी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या पीठाने २०१७ मध्ये पाळणाघर बनवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १ मे रोजी याचे उद््घाटन होईल.  यावर जवळपास दीड कोटी रुपये खर्च झाला.

 

पाळणाघराची क्षमता ३० मुलांची, खर्च दीड कोटीचा

- पाळणाघरात पालकांसाठी प्रतीक्षालय. यात एलईडी स्क्रीनवर मुलांना पाहता येईल

- मुलांना झोपण्यासाठी विशेष रूम. खेळण्यासाठी मोकळी जागा. येथे झाेके आणि खेळणी आहेत - लर्निंग कॉर्नरमध्ये विविध गोष्टी शिकता येतील

- आधुनिक स्वयंपाकघर. २० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत

- मुलांकडे लक्ष ठेवण्यासाठी महिला कर्मचारी असतील.

बातम्या आणखी आहेत...