आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रमोशनमध्ये आरक्षण : अंतरिम आदेशास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी २००६च्या आपल्या आदेशावर अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय न्यायपीठाने या प्रकरणी सात सदस्यीय घटनापीठ सुनावणी करेल, असे स्पष्ट केले. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात ही सुनावणी होऊ शकते. 


पदोन्नतीतील आरक्षणासंबंधी अनेक याचिका सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून रेल्वेसह इतर सरकारी सेवांमध्ये लाखो लोकांच्या पदोन्नतीवर याचा परिणाम होत असल्याचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी नमूद केले. यासाठी लवकर सुनावणी व्हावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली. एम नागराज प्रकरणात घटनापीठाने २००६ मध्ये निकाल देताना म्हटले होते की, पदोन्नतीत आरक्षण देण्यापूर्वी संबंधित वर्गास पुरेसे प्रतिनिधीत्व आहे का यासह त्या वर्गाचे मागासलेपण पहावे लागेल. तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रकरणांत क्रिमी लेअर ही संकल्पना लागू होऊ शकत नाही, असेही निकालात नमूद होते. 

बातम्या आणखी आहेत...