बेबंदशाहीचा कळस: विनाउद्दिष्टांची योजना, 59 कोटी खर्च; लाभ झाला फक्त 16 हजार लोकांनाच

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने अल्पसंख्याकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी मतदारसंघात तीन वर्षांपूर्वी “उस्ताद’ योजना सुरू केली होती. पण अधिकाऱ्यांच्या “चलाखी’ मुळे या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. यासाठी कोणतेही उद्दिष्ट ठरवण्यात आलेले नाही अथवा रोडमॅपही तयार करण्यात आलेला नाही. याशिवाय, तीन वर्षांत या याेजनेवर ५९ हजार कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली. प्रशिक्षणाच्या नावाखाली देशात फक्त १६ हजार शिल्पकला व हस्तकला कारागिरांना प्रशिक्षण देण्याचे सोपस्कार पार पाडले. हे प्रशिक्षण फक्त २०१६-१७ मध्येच देण्यात आले. मात्र, योजना २०१४-१५ मध्ये सुरू झाली आहे. इतर वर्षांत कोेट्यवधींची तरतूद करण्यात आली. पण एकाही व्यक्तीला प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही.  

चालू आर्थिक वर्षात २२ कोटींची तरतूद झाली. पण प्रशिक्षण कोणासही देण्यात आलेले नाही. अल्पसंख्याक मंत्रालयाने आणखी ७ कोटी रुपयांची मागणी केली. मंत्रालयात उस्ताद योजनेचा देशाचा कारभार पाहणारे प्रभारी पी. के. ठाकूर यांना विचारले असता ते म्हणाले, २०१५-१६ मध्ये १७ कोटी रुपयाची तरतूद झाली. परंतु कोणालाही प्रशिक्षण देण्यात आले नसल्याचे दिसते. रक्कम कारागीर व शिल्पकारांच्या कार्यशाळा आयोजित करण्यावर खर्च झाली. तथापि, यादरम्यान कोणासही प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही, हे त्यांनी मान्य केले. मंत्रालयाकडून प्रशिक्षण केंद्राची माहिती मागवण्यात आली असता, देशात किती प्रशिक्षण केंद्रे सुरू आहेत, याची कल्पनाही अधिकाऱ्यांना नव्हती. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी म्हटले, लवकरच या योजनेसाठी उद्दिष्टे ठरवण्यात येतील. या वर्षी तरी कुणाला प्रशिक्षण मिळेल का, असे विचारले असता, ते म्हणाले, मार्च महिना संपण्यास अजून अवधी आहे. ३१ मार्चपूर्वी उस्तादांना प्रशिक्षण देऊ.

- देशात किती प्रशिक्षण केंद्रे याचीही माहिती नाही  

- या वर्षी २२ कोटी खर्च, आणखी ७ कोटींची मागणी 

- अधिकाऱ्यांना विचारले, प्रशिक्षण का नाही? ते म्हणालेे: मार्च संपण्यास अवधी.. उस्ताद निवडू  

पात्रता:  पाचवी उत्तीर्ण असणे अावश्यक
- योजनेनुसार प्रशिक्षणार्थीस इयत्ता ५ वी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- हा कोर्स पूर्ण करण्यासाठी ३ ते ८ महिन्यांचा कालावधी लागतो.
- वयोमर्यादा : आधी १४ ते ३५ वर्षे होती. नंतर वाढवून ४५ वर्षे करण्यात आली.
- ३३ टक्के महिलांना आरक्षण

३३ कलांचे प्रशिक्षण
 योजनेत विविध राज्यांतील एकूण ३३ पारंपारिक शिल्पकला व दस्तकला शिकण्याचे ठरवण्यात आले होते. यात नक्षीकाम (यूपी),ग्लासवेअर(यूपी), पेपरमशी(जम्मू-काश्मीर), फुलदाणी (पंजाब), लहरिया (राजस्थान) आणि अजरक (गुजरात)  आदी प्रमुख कला आहेत.