आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेट्रोल-डिझेल स्वस्ताईसाठी राज्यांनी 15% व्हॅट घटवावा; जीएसटीत आणण्यास महाराष्ट्र राजी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली/भुवनेश्वर - सातत्याने वाढत असलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी एक फॉर्म्युला सुचवला आहे. ते म्हणाले, केंद्र आणि राज्ये दोन्हीही करांत कपात करू शकतात. मात्र राज्यांना जास्त वाव आहे. केंद्राचे प्रतिलिटर अबकारी शुल्क ठरलेले आहे, मात्र राज्ये टक्क्यांत कर (अॅड व्हेलोरेम)     अाकरतात. दर वाढल्यामुळे राज्यांचा प्रतिलिटर करही वाढतो.

 

राज्यांनी व्हॅटमध्ये १० ते १५% कपात केली पाहिजे. यानंतरही त्यांचा करसंग्रह अर्थसंकल्पानुरूप राहील. असे न करता ते लोकांसह अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहोचवत आहेत. केंद्र सरकार एका लिटर पेट्रोलमागे १९.४८ रुपये अबकारी शुल्क आकारते. राज्यांचा सरासरी कर २७% अाहे. 


दरम्यान, मुख्यमंत्री देवंेंद्र फडणवीस यांनी पेट्रोल-डिझेल वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत  (जीएसटी) आणावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली अाहे. गुरुवारी ते मुंबईत म्हणाले, याबाबत महाराष्ट्राने आधीच याला संमती दिली आहे. मात्र इतर राज्ये अद्याप पुढे आलेली नाहीत. दरकपातीबाबत एक टास्क फाेर्स काम करत आहे. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

 

तेल उत्पादक कंपन्यांवर विडफॉल कर लावण्याची सरकारची तयारी

दरकपातीसाठी सरकारने अबकारी शुल्कात कपात केल्यास त्याच्या भरपाईसाठी ओएनजीसी आणि इतर क्रूड उत्पादक कंपन्यांवर विंडफॉल टॅक्स लावला जाऊ शकतो. तो सेसच्या रूपात असेल. सूत्रांनी सांगितले की, यासाठी ७० डॉलर प्रतिबॅरलची मर्यादा ठरवली जाऊ शकते. क्रूडची किंमत त्याच्यापुढे गेल्यास कंपन्यांना सेस द्यावा लागेल. या कंपन्या उत्पादन देशातच करतात. मात्र, त्यांना क्रूडचा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसार मिळतो. सेस हाही एक प्रकारचा करच असतो. मात्र, त्यातील रक्कम ही विशिष्ट उद्दिष्टासाठी वापरली जाते. येथे सेसमधून इंडियन ऑइलसारख्या कंपन्यांच्या तोट्याची भरपाई हाेईल.


यूपीएने १० वर्षांपूर्वी केला होता प्रयत्न 

२००८ मध्ये कच्चे तेल महागले होते. तेव्हाच्या यूपीए सरकारने विंडफॉल टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र केयर्न इंडियाच्या विरोधामुळे तो लागू करता आला नाही. इंग्लंडमध्ये २०११, तर चीनमध्ये २०१२ मध्ये विंडफॉल कर लावला होता. 


शेअर्स ११% गडगडले 

विंडफॉल टॅक्सचे वृत्त आल्यानंतर ओएनजीसीचे शेअर्स गुरुवारी ११.४४ टक्क्यांपर्यंत गडगडले. दिवसाअखेर ४.५ टक्क्यांच्या घसरणीसह ते १६७.६५ रुपयांवर बंद झाले. ऑइल इंडियाचे शेअर्सही ११.२३% घसरल्यानंतर ६.८३ टक्क्यांनी घसरून बंद झाले. 

 

दीर्घ व अल्पकालीन उपायांवर विचार - पेट्रो मंत्री 

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, सरकार इंधन दरवाढीबद्दल दीर्घ व अल्पकालीन उपाययोजनांवरही विचार करत आहे. ते जीएसटी आणावे, असे मंत्रालयाचे मत आहे. जोवर असे होत नाही तोवर इतर कोणताही उपाय केला जाऊ शकत नाही. 

 

राज्यांसाठी फॉर्म्युला 
- समजा व्हॅटपूर्वीचा दर ६० रुपये व राज्याचा व्हॅट २०% आहे. व्हॅटची रक्कम १२ रुपये होईल. किरकोळ दर ६०+१२ म्हणजे ७२ रुपये होईल.

 - व्हॅटपूर्वी दर ६५ रुपये झाल्यास २०% व्हॅट दराने १३ रुपये व्हॅट होईल. यामुळे किरकोळ दर ६५+१३ म्हणजे ७८ रुपये होईल.

- व्हॅट कलेक्शन वाढेल. राज्यांनी बजेटमध्ये करसंग्रहाच्या ठेवलेल्या उद्दिष्टाहून जास्त कर गोळा हाेईल.

 

केंद्रासाठी फॉर्म्युला 
- केंद्राने २०१७-१८ च्या बजेटमध्ये १२,२७,०१४ कोटींच्या करसंग्रहाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. नंतर ते ४२,४४० कोटींनी वाढून १२,६९,४५४ कोटींवर गेले. 

- नीती आयाेगाच्या उपाध्यक्षांनुसार, २०१८-१९ मध्ये करांतून मिळणारी रक्कम उद्दिष्टापेक्षा जास्त असू शकते. यामुळे अबकारी शुल्कात कपात शक्य आहे.
- सरकारनुसार, पेट्रोल-डिझेलवर अबकारी १ रुपया घटवल्यास १३,००० कोटींचा तोटा होईल. मात्र अतिरिक्त करसंग्रहातून भरपाई केली जाऊ शकते.

 

सलग ११ व्या दिवशी दरवाढ
गुरुवारी सलग ११ व्या दिवशी देशभरात पेट्राेल-डिझेलच्या दरांत वाढ झाली. गुरुवारी दिल्लीत पेट्रोल ३० पैशांनी महागून ७७.४७ रुपये प्रतिलिटवर गेले. डिझेलही १९ पैशांनी महागून ६८.५३ रुपयांवर पोहोचले. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...