आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Said, Information About Wedding Expenses Should Be Given To Marriage Officer

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, लग्नसोहळ्याच्या खर्चाची माहिती मॅरेज ऑफिसरला द्यायला हवी; खर्चातीलएक हिस्सा वधूला द्यावा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- हुंडा पद्धतीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने लग्न सोहळ्यावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची माहिती प्राप्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यवस्था निर्माण करावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला दिले आहेत. ही व्यवस्था निर्माण झाल्यास हुंडाबळी कायद्याचा आधार घेऊन दाखल होणाऱ्या खोट्या तक्रारींवरही नजर ठेवता येणार आहे.

 
लग्नात होणारा खर्च जाहीर केला जावा यासाठी काय पावले उचलता येतील यावर विचार करायला हवा. लग्नावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची माहिती वधू-वर पक्षांनी मॅरेज ऑफिसरला देणे बंधनकारक करावी तसेच केंद्राने यावर लवकर नियम बनवावेत, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी केंद्राला केली. एका सुनावणी कोर्ट म्हणाले की, लग्न जर दोन्ही पक्षांच्या वतीने होत असेल आणि लग्नावरील खर्चाचा तपशील उपलब्ध असेल तर हुंडाबळी कायद्याप्रमाणे दाखल प्रकरणातील वाद सोडवण्यासाठी याची मदत होऊ शकेल. याशिवाय सोहळ्यात विनाकारण केल्या जाणाऱ्या खर्चात कपात करून त्यातील एक हिस्सा वधूच्या बँक खात्यात जमा केला जाऊ शकतो. भविष्यात गरज पडल्यास वधू या रकमेचा वापर करू शकते. 


या पूर्ण प्रक्रियेवर अंमल करण्यासाठी कोर्टाने केंद्र सरकारचे मत मागितले आहे. सरकारने त्यांच्या कायदे तज्ज्ञांकडून या सर्व बाबींवर आपले विचार कोर्टासमोर मांडण्याचे आदेश देण्यात आले. कोर्टाने अॅडीशनल सॉलिसिटर जनरल पी.एस. नससिंहा यांनाही मदत करण्यास सांगितले. दरम्यान, कौटुंबिक वाद असल्याने सुप्रीम कोर्टात एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यात एका महिलेने सासरच्या लोकांविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ होत असल्याचा खटला दाखल केला आहे. सासरचे लोक मात्र आरोप फेटाळत आहेत. याच प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने नवीन नियम बनवण्यासाठी सरकारला सूचना दिली आहे. हुंड्यासाठी छळाची तक्रार दाखल होऊन अटक होणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने या अगोदर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. हुंड्यासाठी छळाची तक्रार झाल्यानंतर हा गुन्हा जामीनपात्र नसल्याने अनेकजण या कायद्याचा दुरूपयोग करतात. हुंडाबळी व छळाच्या प्रकरणात बहुतांश आरोपी निर्दोष मुक्त होत असल्याचे चित्र आहे. शिवाय अशा प्रकरणात शिक्षेचे प्रमाणही केवळ ५% आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...