आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • The Central Governments Denial For Years On The Recommendations Of The Lokpal Act

लोकपाल कायद्यावरील सूचनांवर केंद्र सरकारचे दाेन वर्षांपासून माैन;उद्देशावर प्रश्नचिन्ह

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- अण्णा हजारे यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा लागू करण्यासाठी काही आठवडे धरणे आंदोलन केले. या लोकपालाच्या नियुक्तीची केंद्र सरकारने आजवर अंमलबजावणी केलेली नाही. या कायद्यास संसद आणि राष्ट्रपतीची मंजुरी मिळालेली आहे, तर विरोधी पक्षनेता अस्तित्वात नसल्याने लोकपाल कायदा लागू करता येत नाही, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. विरोधी पक्षनेत्याशिवाय हा कायदा लागू करण्यासाठी कायद्यात आणखी एक दुरुस्ती करावी लागणार आहे. ही तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी सात मंत्र्यांच्या केंद्रीय समितीने दोन वर्षांपूर्वी डिसेंबर २०१५ मध्ये सरकाराला दिलेल्या अहवालात काही सूचना केल्या होत्या. परंतु सरकारने या सूचनांकडे लक्ष दिले नाही. हा कायदा लागू होण्याच्या मार्गावर आहे.  दुरुस्ती कायदा संसदेत मांडला जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपतीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतीकडून मंजुरी मिळताच तो लागू होईल. तज्ज्ञाच्या मते, लोकपाल व लोकायुक्त कायदा लागू करण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याचा वाद  हा एक बहाणा आहे.

 

असा झाला कायदा
अण्णा हजारे यांनी २०१३ मध्ये धरणे आंदोलन केले. तत्कालीन यूपीए -२ च्या सरकारने हा कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आठ सदस्यांची शोधन समिती स्थापन करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारने काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा दिला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड झाली नव्हती. प्रकरण रेंगाळले. यासंबंधी १८ डिसेंबर २०१४ रोजी माेदी सरकारने एका दुरुस्ती विधेयक आणले ते स्थायी समितीकडे देण्यात आले.

 

कायदा लागू झाल्यास
लोकपाल ही स्वतंत्र संस्था असेल. पंतप्रधान, मंत्री, खासदार, ग्रुप ए, बी, सी व डी चे कर्मचारी, केेंद्र सरकारातील अधिकारी याच्या कक्षेत येतील. यांची चौकशी करण्यासाठी लोकपालच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. 

 

माझी मर्जी ... येथे विरोधी पक्षनेत्याशिवाय दुरुस्ती
सीबीआयचे संचालक नियुक्त करण्यासाठी विरोधी पक्षनेता असणे आवश्यक असते. परंतु केंद्र सरकारने विरोधी पक्षनेत्याशिवाय सीबीआयच्या संचालकांची नियुक्ती केली. त्यात वेगळी दुरुस्ती करण्यात आली. विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती ऐच्छिक केली. दुसऱ्या मोठ्या पक्षाच्या नेत्यास विरोधी पक्षनेता मानावे, अशी तरतूद केली.

 

पंतप्रधानांना भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पत्र 
यासंबंधी जानेवारी २०१८ मध्ये भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. कायदा मंजूर होऊनही चार वर्षे झाली तरीही लोकपाल कायदा लागू करण्याचा आग्रह केला आहे.

 

> सरकार विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय लोकपालाची नियुक्ती करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे.  लोकसभेत दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त खासदार असतील त्या पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपद जाईल, असे कायद्यात कोठेही म्हटले नाही.

-प्रशांत भूषण


> भाजप असो वा काँग्रेस दोघांनाही लोकपाल कायदा लागू करायचा नाही. २३ मार्चपासून मी पुन्हा आंदोलन सुरू करत आहे.   कायदा लागू करावाच लागेल.
-अण्णा हजारे

बातम्या आणखी आहेत...