सरकार आणखी 1.2 लाख शेल कंपन्यांची नोंदणी रद्द करणार;रिटर्न दाखल नसल्याने संशयाला वाव

नवी दिल्ली- सरकार कंपनी कायदा नियमांचे पालन न करणाऱ्या १.२० लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या कंपन्यांनी सलग तीन वर्षांपासून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे यातील काही कंपन्या शेल (बनावट) असल्याचा अंदाज आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे.  मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मागील आठवड्यात बैठक झाली होती, ज्यात या कंपनीची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय झाला होता.   

मागील वर्षीदेखील काळ्या पैशाच्या विरोधातील अभियानांतर्गत २.२६ लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली होती. या कंपन्यांनी २०१३-१४ ते २०१५-१६ दरम्यान सलग तीन वर्षांपर्यंत वार्षिक रिटर्न किंवा वार्षिक लेखापत्र मंत्रालयात दाखल केले नव्हते. या कागदपत्रांची ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते.   

या कंपन्यांच्या संचालकांनाही अपात्र घोषित करण्यात आले होते. यावर आक्षेप घेत यामुळे काही निर्दोष संचालक अपात्र ठरले असल्याचा आरोप उद्योग जगताने केला होता. त्यानंतर सरकारने एक जानेवारी ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत माफी योजनेची घोषणा केली होती. याअंतर्गत कंपन्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास त्यांना पुन्हा नोंदणी देण्यात येणार आहे. तसेच या कंपन्यांच्या संचालकांवरील अपात्रता रद्द करण्यात येणार आहे.

कंपन्यांची बँकेतील खातीही गोठवणार 
मागील वर्षी २.२६ लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली होती, त्याच वेळी त्यांची बँक खातीही गोठवण्यात आली होती. या कंपन्यांचे ३,०९,६१४ संचालकदेखील अपात्र घोषित करण्यात आले होते. या वेळीदेखील असाच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

कर थकलेल्या कंपन्यांचीही नोंदणी रद्द 
मागील वर्षी ज्या कंपन्यांनी कर भरलेला नाही, अशा थकीत करदात्या कंपन्यांचीही नोंदणी रद्द करण्यात आली होती. या कंपन्यांकडून कर वसूल करता यावा यासाठी कंपन्यांना नोंदणी पुन्हा बहाल करण्याचा अर्ज कंपनी नोंदणी कार्यालयात करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे २९ डिसेंबर रोजी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) कर अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. कंपनी कायद्यातील कलम २४८ मध्ये कंपनीची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद आहे. याच कलमांत कंपनीची मालमत्ता विक्री करून कंपनीचे देणे फेडण्याची ही तरतूद आहे. 

१९० प्रकरणांचा निपटारा 
कंपनी प्रकरणाच्या मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, संचालकांना अपात्र घोषित करण्यात आलेल्या ३.०९ लाख प्रकरणांतील ९९२ प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. यातील १९० प्रकरणांचा निपटारादेखील झाला आहे.

१२८ कंपन्यांची पुन्हा नोंदणी 
कंपनी नोंदणीचे १,१५७ प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे आहे. लवादाने १८० कंपन्यांच्या नोंदणीवर विचार करण्याचा आदेश दिला आहे. यातील १२८ कंपन्यांना पुन्हा नोंदणी बहाल करण्यात आली आहे.