आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केजरीवाल यांच्या सरकारने दिलेले निर्देश अधिकाऱ्यांनी धुडकावले

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- दिल्ली आणि केंद्र सरकार यांच्यातील अधिकारांची लढाई पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते. राज्य सरकारच्या निर्देशांचे पालन करण्यास नकार देणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे, त्यामुळे आमचा पक्ष कायदेशीर पर्यायांवर विचार करत आहे, अशी माहिती दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी गुरुवारी दिली.

 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निकालानुसार निर्वाचित सरकारचा सल्ला मान्य करणे उपराज्यपालांवर बंधनकारक आहे. या निकालानंतर काही तासांनीच दिल्ली सरकारने अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांसाठी एक नवी प्रणाली सुरू करण्यात आली, तिच्या मंजुरीचे अधिकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, बदल्या आणि नियुक्त्यांचा अधिकार गृह मंत्रालयाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये जारी केलेली ही अधिसूचना रद्दबातल ठरवली नाही, असे म्हणत सेवा विभागाने हा आदेश पाळण्यास नकार दिला. 


सिसोदिया म्हणाले की, उपराज्यपाल फक्त तीन विषयांत हस्तक्षेप करू शकतात. त्यात सेवा विभागाचा समावेश नाही. सेवा विभाग आदेशांचे पालन करणार नाही, असे मुख्य सचिवांनी पत्र लिहून मला कळवले आहे. जर हा विभाग आदेशाचे पालन करणार नसेल आणि बदल्यांच्या फायली अजूनही उपराज्यपालच पाहणार असतील तर हा घटनापीठाचा अवमान ठरेल. या स्थितीत काय करता येईल, याबाबत आम्ही वकिलांशी सल्लामसलत करत आहोत. 


दिल्लीची तुलना इतर राज्यांशी होऊ शकत नाही : अरुण जेटली 
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी याप्रकरणी आपल्या ब्लॉगमध्ये लिहिले आहे की, दिल्ली आपली तुलना इतर राज्यांशी करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश केंद्रशासित प्रदेश केडरच्या सेवांबाबत दिल्ली सरकारच्या बाजूने आहे, असे मानणे चुकीचे ठरेल. केंद्रशासित प्रदेश असल्याने दिल्लीचे अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. अनेक मुद्द्यांवर थेट टिप्पणी करण्यात आली नाही, पण त्यांच्याबाबत काही संकेत निहित आहेत. 


केजरीवालांनी बैजल यांना मागितले सहकार्य 
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पूर्णपणे लागू करण्यासाठी गुरुवारी उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्याकडे पाठिंबा आणि सहकार्य मागितले. बैजल यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, घटनापीठाचा निर्णय ऐतिहासिक आहे कारण तो अधिकार कक्षा स्पष्ट करतो. आता सर्व पक्षांनी हा आदेश शब्दश: लागू करण्याच्या दिशेने काम करण्याची गरज आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...