देश सोडून पळणाऱ्यांची संपत्ती आता होईल जप्त; अध्यादेशाला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी

 नवी दिल्ली - आर्थिक स्वरूपातील गुन्हा करत देश सोडून पलायन करणाऱ्या गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करणे शक्य होणार आहे. शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत यासंबंधीच्या अध्यादेशाला मंजूरी देण्यात आली.  

विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदीने देश सोडून पलायन केल्यानंतर लोकसभेत १२ मार्चला फरार आर्थिक गुन्हेगार प्रतिबंधक विधेयक २०१८ सादर करण्यात आले. परंतु गदारोळामुळे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने गुन्हेगारांविरोधात कारवाई होऊ शकली नाही. अध्यादेशानुसार, एखादा व्यक्ती दोषी ठरण्याआधी त्याची संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते.

अशा प्रकारचा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यानुसार खटला चालवला जाईल. पीएमएल, २००२ नुसार नियुक्त केलेले संचालक किंवा उपसंचालक विशेष न्यायालयासमोर एखाद्या व्यक्तीला फरार गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी अर्ज सादर करू शकतील. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर विशेष न्यायालय संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवून सहा आठवड्यांत न्यायालयासमोर हजर होण्यास सांगेल.

मुदतीत ती व्यक्ती समोर आली तर न्यायालयातील अर्ज फेटाळण्यात येईल.  अध्यादेशात म्हटल्याप्रमाणे, पलायन केलेल्या आर्थिक गुन्हेगाराची संपत्ती विशेष न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीविना अस्थायी रूपात जप्त केली जाऊ शकते. परंतु यासाठी ३० दिवसांत न्यायालयात अर्ज सादर करावा लागेल. विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.

देशातून पलायन केलेले गुन्हेगार
हिरा व्यापारी नीरव मोदी आणि मेहुल चौकसी यांनी पीएनबीमध्ये जवळपास १३ हजार कोटींचा घोटाळा केला. जानेवारीत दोघे पळून गेले. विजय मल्ल्यानेही देशातील बँकांना ९ हजार कोटींचा चुना लावला व तो देशातून पळून जाण्यात यशस्वी ठरला. सध्या तो लंडनमध्ये राहत आहे.