आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतच्या निकालामुळे तरतुदी कमकुवत, देशाचेही नुकसान झाले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लेखी जवाब न्यायालयात दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे या कायद्यातील तरतुदी कमकुवत झाल्याचे स्पष्ट करून यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे केंद्राने या जवाबात नमूद केले आहे. 


केंद्राने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील मुद्द्याचा विचार केला. मात्र, या निकालामुळे देशात अस्वस्थता, कटुता आणि क्रोधाची भावना निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींबाबत निर्देश दिल्यानंतर  याचा फेरविचार करावा व हे निर्देश मागे घ्यावेत, अशी विनंती केंद्राने फेरविचार याचिकेद्वारे केली आहे.

 

काय होते निर्देश?
- सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यांंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांत तत्काळ अटक केली जाऊ नये, असे म्हटले होते.
- अशा गुन्ह्यांमध्ये अटकपूर्व जामिनाची तरतूद असावी, असेही निर्देशांत नमूद होते. 
- असे गुन्हे दाखल केले जात असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची, तर सामान्य नागरिकांसाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक ठरवली होती. 

 

केंद्र सरकार म्हणाले...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करून सर्वोच्च न्यायालय आपले निर्देश मागे घेऊ शकते.

 

देशात झाली होती हिंसक निदर्शने
सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींबाबत निर्देश दिल्यानंतर २ एप्रिल रोजी देशाच्या बहुतांश भागांत संघटनांनी उग्र निदर्शने केली. या वेळी हिंसाचारात १४ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. विशेषत: मध्य प्रदेश व राजस्थानात याची तीव्रता अधिक होती.

 

एक प्रकारची कायदा दुरुस्तीच
अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल म्हणाले की, या निकालातून अॅट्रॉसिटी कायद्यातील उणिवा दूर झाल्या नाहीत, उलट कायद्यात एक प्रकारे दुरुस्तीच करण्यात आली आहे.

 

घटनाक्रम असा...
२० मार्च : सुप्रीम काेर्टात अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांत तत्काळ अटक नको, गुन्हे दाखल करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी हवी, अटकपूर्व जामिनाची तरतूद हवी, असे निर्देश दिले.
३ एप्रिल : निकालाविरुद्ध देशभर विविध संघटनांचा बंद, हिंसाचार. १० राज्यांत १४ जणांचा मृत्यू.
३ एप्रिललाच केंद्रची फेरविचार याचिका. तत्काळ सुनावणीस कोर्टाचा नकार.
४ एप्रिल : केंद्राच्या फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १ तास सुनावणी. १० दिवसांत सुनावणी केली जाईल, असेही स्पष्ट केले.
१२ एप्रिल : अॅट्रॉसिटीबाबत दिलेल्या निर्देशांवर पुनर्विचार करून ते मागे घ्यावेत, अशी केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टास विनंती.

बातम्या आणखी आहेत...