आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खरीप पिकांना आज हमीभावाची घोषणा? सरकारी तिजोरीवर १२ ते १५ हजार कोटींचा बोजा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- शेतीमालाचे भाव घसरल्यावर शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव देण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी बैठक घेतली. या वेळी नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी हमीभाव देण्यासाठी उपाय काय असावेत याचे सादरीकरण केले. खरिपाची काढणी सुरू होण्यापूर्वी या उपायांना अंतिम रूप देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. 


अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात १४ खरीप पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव निश्चित करू, असे म्हटले होते. यानुसार, धानाचा हमीभाव १५५० वरून १,७५० रुपये प्रति क्विंटल केला जाण्याची शक्यता आहे. गहू-तांदूळ वगळता इतर कृषी उत्पादनांना हमीभाव देण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर १२ ते १५ हजार कोटींचा बोजा पडू शकतो. 


नीती आयोगाने सुचवलेले उपाय... 

 

मार्केट इन्शूरन्स स्कीम
बाजार हमी ही योजना राज्य सरकार लागू करेल. यात राज्याच्या संस्था किंवा या संस्थांमार्फत इतर खासगी संस्था धान्याची खरेदी करतील. ते विक्री करण्याची जबाबदारीही राज्यांवरच असेल. यात नुकसान झाले तर केंद्र भरपाई देईल. 


प्राइस डेफिशएन्सी प्रोक्युरमेंट स्कीम
मध्य प्रदेशातील भावांतर योजनेच्या धर्तीवर ही योजना असेल. बाजारात धान्याचा भाव हमीभावापेक्षा कमी असेल तर सरकार शेतकऱ्यांना हमीभाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम देईल. 


प्रायव्हेट प्रोक्युरमेंट अँड स्टॉकिस्ट स्कीम
खासगी कंपन्या हमीभावाने ई-प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून खरेदी करतील. राज्य सरकारने पारदर्शक निविदा प्रक्रियेतून कंपन्यांची निवड करेल. यात कंपन्यांना करात सूट देतानाच कमिशनही दिले जाईल. 

बातम्या आणखी आहेत...