आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पावसाळी अधिवेशन : तीन तलाक, आेबीसी विधेयक सरकारच्या यादीत आघाडीवर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- संसदेचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत आहे. त्यात तीन तलाक, आेबीसी आयोगाचे संवैधानिक दर्जा, अत्याचारातील दोषींना कठोर शिक्षा देण्याच्या तरतुदीसह अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे. संसदेत सुमारे ४० विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यापैकी मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर म्हणजे २०१४ मध्ये ती मांडली होती. सरकारने लाेकसभेत त्यांना पारित केले होते. परंतु राज्यसभेत ही विधेयके अडकली होती.


संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले, पावसाळी अधिवेशनात सरकार प्रलंबित विधेयकांना पारित करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन करत आहे. काही अध्यादेश विधेयकाच्या रुपाने मंजूर करण्यासाठी पटलावर मांडले जातील. तीन तलाक, आेबीसी विधेयक सरकारच्या दृष्टीने अग्रस्थानी आहेत. यावेळच्या अधिवेशनात जास्त गदारोळाची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष शेतकरी, मागास, आेबीसी, अल्पसंख्यांक व जमावाद्वारे हिंसाचाराच्या घटनांवर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहे.


ही विधेयकेही विषयपत्रिकेवर

संसदेत लोकपाल, भूसंपादन, वैद्यकीय शिक्षण, व्हिसल ब्लोअर, ट्रान्सजेंडर, परदेशगमन करणारा आर्थिक गुन्हेगार, दंत चिकित्सक, लोकप्रतिनिधी, नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट, नदी तंटा इत्यादी महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित आहेत. 


सर्व मुद्द्यांवर चर्चेस सरकार तयार : मोदी
पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर मंगळवारी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अधिवेशन सार्थक बनावे यासाठी विरोधकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चेस तयार आहे. सर्व पक्षांनी कामकाज सुरळीत चालू द्यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.


तीन तलाक : २०१९च्या निवडणूक अजेंड्यात, कायदा करण्याचे लक्ष्य
तीन तलाकला अवैध ठरवणारे मुस्लिम महिला संरक्षण  विधेयक सरकारच्या टाॅप अजेंड्यात समाविष्ट अाहे. हे विधेयक लाेकसभेत पारित झाले अाहे; परंतु राज्यसभेत रखडलेय. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी  व विराेधकांत राजकारण हाेत अाहे. सरकार मुस्लिम महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचे माेदींनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेय; परंतु कांॅग्रेस सरकारला समर्थन देण्यास तयार नाही. 


अाेबीसी विधेयक : : देशातील सर्वात माेठी वाेट बँक याच प्रवर्गातून अाहे
मागास वर्ग अायाेग विधेयक संमत झाल्यास राज्य सरकारे अाेबीसी सूचीत काेणत्याही जातीला समाविष्ट करू शकत नाहीत. तसेच अाेबीसी प्रवर्गांची शक्तीही राज्यांच्या हातातून जाईल. याचे सर्व अधिकार संसदेकडे राहतील. केवळ संसदच अशा प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेईल. हे विधेयक गतवर्षी लाेकसभेत संमत हाेऊन राज्यसभेत मांडले गेले; परंतु रालाेअाकडे पुरेसे बहुमत नसल्याने ते मंजूर हाेऊ शकले नाही.


नागरिकत्व विधेयक : ईशान्येत सर्वात मोठा निवडणूक मुद्दा  
नागरिकत्वाशी संबंधित विधेयक सरकारच्या टॉप लिस्टमध्ये आहे. यामध्ये अवैध पद्धतीने निर्वासित म्हणून भारतात राहणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये अनेक लोक शेजारी देश अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानातून आले आहेत. बांगलादेशी निर्वासितांचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. ईशान्येत हा सर्वात मोठा निवडणूक मुद्दा आहे.  


अत्याचारातील दोषींना शिक्षा  
सरकारच्या अजेंड्यात गुन्हेगारी कायदा दुरुस्ती विधेयक २०१८ चा समावेश आहे. यामध्ये १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींसाठी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे

बातम्या आणखी आहेत...