दुष्कृत्याच्या बेलगाम घोड्याला रोखण्यासाठी 'पॉक्सो'चा चाबूक, जम्मूमध्ये लागू नाही हा कायदा

केंद्र सरकारने 21 एप्रिल 2018 रोजी पॉक्सो कायद्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला आहे. यामुळे अल्पवयीन मुलींसोबत दुष्कर्म करणाऱ्यांना फाशी होण्याची शक्यता आहे. मात्र ज्या घटनेने या कायद्यात कठोर शिक्षेच्या तरतुदीची गरज निर्माण झाली त्या जम्मू-काश्मीरमध्ये हा कायदाच लागू होत नाही. 

जम्मूमधील कठुआ आणि उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील गँगरेपने संपूर्ण देशातून संताप व्यक्त होत आहे. या दोन्ही घटनांपाठोपाठ सूरत आणि मध्यप्रदेशातील इंदूर येथे झालेल्या बालिकांसोबतच्या दुष्कृत्याने मोदी सरकार बलात्काराच्या घटनांनी घेरले गेले. पंतप्रधान नरेंद्रम मोदी परदेश दौऱ्यावरुन परतल्याबरोबर त्यांनी कॅबिनेट बैठकीत पॉक्सो कायद्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणारा अध्यादेश जारी केला. परंतू तुम्हाला हे माहित असले पाहिजे की ज्या राज्यातील घटनेमुळे सरकारने अध्यादेश काढला, त्या राज्यात अर्थात जम्मू-काश्मीरमध्ये हा कायदाच लागू होत नाही. 

का लागू होत नाही कायदा
- पॉक्सो अॅक्टमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणारा अध्यादेश शनिवारी केंद्र सरकारने जारी केला आहे. मात्र हा कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. 
- जम्मू-काश्मीरमध्ये रनबीर पीनल कोड लागू आहे. कलम 370 नुसार या राज्यात इंडियन पीनल कोड मान्य होत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचा कायदा येथे लागू होत नाही. याच आधारावर येथे पॉक्सो अॅक्ट मान्य नाही. 

दुष्कृत्याच्या बेलगाम घोड्याला रोखण्यासाठी 'पॉक्सो'चा चाबूक
- भारतात लहान मुला-मुलींसोबत होणाऱ्या लैंगिक दुष्कृत्याला रोखण्यासाठी 2012 मध्ये कठोर कायदा करण्यात आला. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस अॅक्ट अर्थात पॉक्सो हा कायदा 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुला-मुलींसोबत होणारे बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि पॉर्नोग्राफी सारख्या प्रकरणातून त्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी करण्यात आला. 

काय आहे या कायद्यातील तरतुदी जाणून घ्या पुढील स्लाइडवर इन्फोग्राफिक्समधून...