आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजप खासदार दलितांची नाराजी दूर करण्यासाठी गावात करणार मुक्काम

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अॅट्रॉसिटी कायद्यातील काही तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर देशभरात दलितांची तीव्र निदर्शने आणि त्यात झालेल्या हिंसाचारामुळे भाजपची चिंता वाढली आहे. या मोठ्या वर्गाच्या नाराजीमुळे निवडणुकीत नुकसान होईल या चिंतेमुळे त्यांची मनधरणी करण्याची योजना भाजपने तयार केली आहे.

 

त्यासाठी भाजप खासदार आणि नेत्यांना दलितबहुल गावांत मुक्काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दलितांच्या नाराजीशी संबंधित समस्या समजून घेऊन त्या सोडवण्याच्या उपायांवर वेगाने काम सुरू केले आहे. भाजपने दलितबहुल २० हजार गावांची निवड केली असून डॉ. आंबेडकर जयंतीपासून ५ मेपर्यंत सर्व खासदार-आमदारांना आणि प्रदेश शाखांना ग्रामस्वराज मोहीम चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत. १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या भागात सब का साथ-सब का विकास यात्रा काढली जाईल. या यात्रेत दलित,गरिबांशी संबंधित योजना मांडल्या जातील. संसदेचे अधिवेशन बाधित करण्यासाठी काँग्रेसला जबाबदार ठरवण्याची रणनीती तयार करण्यात आली आहे.

 

यामुळे चिंंता : पक्षाला २०१४ त काँग्रेस, बसपपेक्षा २४% जास्त मते मिळाली होती

भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी रणनीतिकारांच्या झालेल्या चर्चेत असे समोर आले की, १० वर्षांत वातावरण बदलले असून दलित संघटना समाजाशी संबंधित मुद्द्यांवर खूप सक्रिय झाल्या आहेत. भाजपच्या मते, उनामध्ये दलित हत्याकांड आणि वेमुला प्रकरणानंतर काही घटनांमुळे पक्षाला पिंजऱ्यात उभे राहावे लागत आहे. भाजपची रणनीती दलितांना आपल्या बाजूने ठेवण्याची आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत याच वर्गातून भाजपला मायावती आणि काँग्रेसच्या तुलनेत २४% जास्त मते मिळाली होती. 

 

४ मुद्द्यांमुळे भाजप चिंतित  
- पदाेन्नती व खासगी क्षेत्रात अारक्षणाचा मुद्दा.
- विविध नाेकरभरतींमधील बॅकलाॅग.  
- अॅट्राॅसिटी कायद्यावरील सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय.  
- विद्यापीठांसह विविध संस्थांत अारक्षणाचा मुद्दा व राेस्टर प्रणालीवर यूजीसीने दिलेल्या अादेशाला देशभरात हाेणारा विराेध.  

 

दलितांची अशी काढेल समजूत  
- निष्क्रिय झालेल्या भाजपच्या एससी-एसटी अाघाडीला सक्रिय करणार.  
- अाघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना विविध याेजना घेऊन दलित भागांत पाठवणार.  
- जिल्हा भाजप कार्यालयांत कार्यशाळा घेऊन एससी-एसटी मंत्री, प्रभावशाली खासदारांची उपस्थिती अावश्यक करणार.  
- संघटना, सरकारमध्ये प्रत्येक स्तरावर दलितांचे प्रतिनिधित्व निश्चित करणार.  

 

४ मुद्द्यांमुळे भाजप चिंतित  
- पदाेन्नती व खासगी क्षेत्रात अारक्षणाचा मुद्दा.
- विविध नाेकरभरतींमधील बॅकलाॅग.  
- अॅट्राॅसिटी कायद्यावरील सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय.  
- विद्यापीठांसह विविध संस्थांत अारक्षणाचा मुद्दा व राेस्टर प्रणालीवर यूजीसीने दिलेल्या अादेशाला देशभरात हाेणारा विराेध.  

 

बातम्या आणखी आहेत...