आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यसभेमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशीही कामकाज ठप्प;पीएनबी घोटाळ्यात काँग्रेसचे सदस्यांचा गदारोळ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अधिवेशनात विरोधक सरकारला नीरव मोदी, राफेल डील, SSC परीक्षांमधील गोंधळ या मुद्द्यांवरून घेरण्याच्या तयारीत आहेत. - Divya Marathi
अधिवेशनात विरोधक सरकारला नीरव मोदी, राफेल डील, SSC परीक्षांमधील गोंधळ या मुद्द्यांवरून घेरण्याच्या तयारीत आहेत.

नवी दिल्ली- विरोधी पक्षाने केलेल्या गदारोळामुळे मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत कामकाज होऊ शकले नाही. पीएनबी घोटाळ्यावरून विरोधी पक्षाने सरकारला घेरले. त्यामुळे दिवसभरात तीन वेळा कामकाज ठप्प झाले. अखेर वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.  


तृणमूल काँग्रेसने बँक घोटाळा, अण्णाद्रमुकने कावेरी तर तेलुगू देसमने आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत गदारोळ केला. काँग्रेसच्या सदस्यांनी बँक घोटाळ्याच्या मुद्द्यावर सभापतींच्या दालनाजवळ येत घोषणाबाजी देत होते. खासदारांच्या गोंधळामुळे भोजन वेळेपूर्वी दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले. शून्यप्रहरी तसेच प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही. मध्यंतरानंतर सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. मात्र, विरोधी सदस्यांची घोषणाबाजी, मागण्या बंद झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे कामकाज साडेतीन वाजेपर्यंत स्थगित करावे लागले. कामकाज सुरू झाल्यानंतर काँग्रेस, तृणमूल, अण्णाद्रमुक तसेच तेलुगू देसमचे सदस्य दालनाजवळ येऊन गाेंधळ घालत घोषणाबाजी करत होते.  


सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चेस तयार असल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री विजय गोयल यांनी दिली. परंतु विरोधी पक्ष चर्चेपासून पळवाटा काढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बँक घोटाळा व एनपीएसाठी काँग्रेस जबाबदार आहे. कारण काँग्रेसच्या कार्यकाळापासूनच हे घडत आले आहे. या घटनांमागे नेमके कोण आहे, हे देशाला कळायला हवे. मात्र, विरोधकांनी गोयल यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. उपसभापती पी.जे. कुरियन यांनी गोंधळ करणाऱ्या सदस्यांना आपापल्या आसनावर जाण्याची विनंती केली. परंतु सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. अखेर कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.  

 

 

मोदी सरकारमध्ये ७४ हजार कोटींचा बँक घोटाळा  
मोदी सरकारमध्ये आतापर्यंत सुमारे ७४ हजार कोटी रुपयांचा बँक घोटाळा झाला आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यावर मौन साधल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.  संसद भवन परिसरात मंगळवारी रणदीप सुरजेवाला तसेच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद तिवारी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. बँक घोटाळ्यावरून रोज नवनवीन मुद्दे बाहेर येऊ लागले आहेत. मोदी व जेटली यांनी मौनव्रत घेतले आहे. गेल्या तीन वर्षांत ७३ हजार ६३५ कोटी रुपयांचे बँक घोटाळे झाले आहे. २०१५ ते २०१७ दरम्यान एकूण ७३ हजार ६३५ कोटींचे बँक घोटाळे झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. 

 

कार्तीचा मुद्दा उलचू शकते काँग्रेस 
- कांग्रेसचे माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया घोटाळा प्रकरणी अटक केल्याचा मुद्दाही काँग्रेसकडून उचलला जाऊ सकतो. सूड भावनेने ही कारवाई केल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. 
- पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यावरूनही भाजप आणि काँग्रेसमध्ये एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. 
- काँग्रेसने घोषणा केली आहे की, संसदेत सरकारला या मुद्द्यावर घेरणार आहेत. सरकारने बँकांच्या स्थितीवर श्वेतपत्रिका सादर करावी अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे. या घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी आणि मेहूल चौकसी विदेशात पळून गेल्याचा मुद्दाही काँग्रेस उचलत आहे. 
- नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटलींनी बँक घोटाळ्यातील आरोपींच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. 
- कोणालाही माफ करणार नसल्याचे मोदीही म्हणाले आहेत. पण काँग्रेसने आरोप केला आहे की, सरकार या प्रकरणावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधानांनी याबाबत निवेदन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. 


67 विधेयके प्रलंबित 
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर कामकाजाचा निपटारा करण्यासाठी भरपूर मोठी यादी आहे. 
- तीन तलाकचे विधेयक राज्यसभेत आल्यानंतर विरोधक बॅकफूटवर असतील. पण जेव्हा सरकार आर्थिक प्रकरणातील फरार आरोपींची संपत्ती जप्त करण्याचे विधेयक आणेल तेव्हा नीरव मोदीवर विरोधक सरकारला घेतली. सभागृहात नॅशनल फायनान्शिअल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हे नवे विधेयक मांडले जाणार आहे. 
- संसदेतील प्रलंबित विधेयकांची यादी 67 वर पोहोचली आहे. त्यापैकी 39 राज्यसभेत प्रलंबित आहेत. त्या 39 पैकी 12 विधेयके अशी आहेत जी लोकसभेतही मंजूर झाली आहेत. 
- लोकसभेत एकही असे विधेयक नाही जे राज्यसभेत मंजूर झालेले आहे. लोकसभेच दहा विधेयके स्थायी समितींचा टप्पा ओलांडून पुढे आले आहेत. राज्यसभेतील अशा विधेयकांची संख्या 24 आहे. 


राज्यसभेत मंजुरी मिळताच या विधेयकांचे होणार कायद्यात रुपांतर 
- मुस्लिम महिला विवाह प्रकरणी अधिकारांच्या संरक्षण अधिकाराचे विधेयक 
- इंडियन मेडिकल काऊन्सिल (दुरुस्ती) विधेयक
- स्थावर मालमत्ता अधिग्रहण (दुरुस्ती)
- भूमी अधिग्रहण पुनर्वसन प्रकरणांत निःपक्ष मोबदला आणि पारदर्शकता (दुरुस्ती)
- व्हिसल ब्लोअर संरक्षण (दुरुस्ती)
- मोटर वाहन (दुरुस्ती) विधेयक
- भ्रष्टाचार निवारक (दुरुस्ती) विधेयक 2013

 

बातम्या आणखी आहेत...