आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऊस उत्पादकांंना प्रतिटन रुपये 55 देण्याची सरकारची तयारी, 5 कोटी शेतक-यांना फायदा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम देण्यासाठी साखर कारखानदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकार या शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपये देण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना केवळ उर्वरित किंमतच द्यावी लागणार आहे.

 

सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. केंद्र सरकार दर वर्षी उसाला योग्य तसेच लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निश्चित करते. त्यावर किमान हमी भाव निश्चित करण्याची राज्यांना मुभा असते. २०१७-१८ च्या हंगामासाठी केंद्राचा एफआरपी २५५ रुपये प्रतिक्विंटल आहे, तर सर्वात मोठे ऊसउत्पादक राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात किमान हमी भाव ३१५ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. 

 

ब्राझीलनंतर भारत सर्वात मोठा दुसरा साखर उत्पादक देश आहे. देशात साखर हंगाम ऑक्टोबर ते सप्टेंबरदरम्यान असतो. जास्त उत्पादन झाल्याने मागील सहा महिन्यांत दर १५% घसरले आहेत. सरकारने साखर आयातीवरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून वाढवून १०० टक्के केले आहे. तसेच २० टक्के निर्यात कर रद्द करून उद्योगांना २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचेही सांगितले होते.

 

ब्राझील-ऑस्ट्रेलियाचे डब्ल्यूटीओत आव्हान  

सरकारने निर्यात सबसिडी दिल्यास इतर देश डब्ल्यूटीओमध्ये आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम देण्याचा मार्ग निवडला आहे. तरीदेखील ब्राझील, आॅस्ट्रेलिया आणि थायलंड डब्ल्यूटीओमध्ये तक्रार करू शकतात. शेतकऱ्यांना मदत केल्यानेही शेवटी उद्योगालाच फायदा मिळेल, असा त्यांचा दावा आहे. तर शेतकऱ्यांना मदत केल्यास डब्ल्यूटीओच्या नियमांचे उल्लंघन होत नसल्याचे भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. उलट यामुळे ५ कोटी ऊस उत्पादकांना फायदा होईल. 

 

राज्यांनी पैसे पोहोचवण्याचे नियोजन करावे : पासवान  

साखर उत्पादक १६ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना अन्न व पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी पत्र पाठवले आहे. यात त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत हा पैसा पोहोचवणे तसेच दोषी कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे सांगितले आहे. २१ मार्चपर्यंतच्या बिलानुसार शेतकऱ्यांचे १३,८९९ कोटी रुपये थकले होते. मात्र, आता ही रक्कम १५,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

 

हा निर्णय उद्योगाला मदत करण्यासाठी : देविंदर शर्मा 

सरकारने हा निर्णय शेतकऱ्यांना नाही तर उद्योगाला मदत करण्यासाठी घेतला असल्याचे कृषी तज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांनी म्हटले आहे. सर्वाधिक सवलती असलेला हा उद्योग आहे. ते म्हणाले की, “मी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे देण्याच्या विरोधात नाही. मात्र, कांदा-बटाटा उत्पादक शेतकरीदेखील त्रस्त आहेत. त्यांच्यासाठी उद्योग नसल्याने सरकार त्यांना मदत करत नाही.’ 

 

 या वर्षी ४५% जास्त साखर उत्पादनाचा अंदाज
- २०१७-१८ मध्ये २.९५ कोटी टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. वर्षभरापूर्वी हा केवळ २.०३ कोटी टन होता.
- साखरेची सर्वाधिक मागणी भारतात असते. भारतात सरासरी २.५ कोटी टन साखरेची मागणी असते.

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, उत्‍तर प्रदेशात सर्वाधिक थकबाकी...

 

 

बातम्या आणखी आहेत...