आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी वीज कंपन्यांना प्राधान्य देण्याचे कोल इंडियाला निर्देश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -  उन्हाळ्यातील वाढत्या गर्मीसह विजेची मागणीही वाढत असून त्यामुळे कोळसा पुरवठा करताना केंद्र तसेच राज्यांच्या सरकारी ऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश कोल इंडियाला देण्यात आले आहेत. मात्र, यामुळे खासगी ऊर्जा प्रकल्पांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे. खासगी वीज कंपन्या आधीच कोळसा कमी पडत  असल्यामुळे त्रस्त आहेत.

 

त्यामुळे   सरकारचा हा निर्णय आश्चर्यकारक वाटत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.  कोळसा मंत्रालयाने यासंबंधी २४ मे रोजी कोल इंडियाला निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार गर्मी वाढवण्याबरोबरच विजेची मागणी वाढत आहे. एप्रिलमध्ये वीज उत्पादन निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त झाले आहे. पुढील काळातही वीज कंपन्यांकडून जास्त कोळशाची मागणी येण्याची शक्यता आहे. थर्मल प्रकल्पाला कोळसा कमी पडू नये. त्यासाठी केंद्र तसेच राज्यांच्या वीज उत्पादक कंपन्यांना प्राधान्याने कोळशाचा पुरवठा करण्यात यावा.’ कोळशाच्या पुरवठ्यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने आधीच ‘शक्ती’ नावाने ई-लिलावाला सुरुवात केली होती.

 

यात ‘लेटर ऑफ इन्शुरन्स’ (एलओए) प्रकल्पाला कोळशाचा पुरवठा केला जातो. सरकारी कंपन्यांना प्राधान्य दिल्यामुळे या योजनेचा उपयोग राहणार नसल्याचे मत सूत्रांनी व्यक्त केले आहे. 

 

>कोळशाच्या कमतरतेमुळे ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो खासगी कंपन्यांचा पीएलएफ 

एनटीपीसीचा पीएलएफ ७०% जास्त 
खासगी वीज कंपन्या आधीच कोळसा कमी असल्यामुळे अडचणीत आहेत. सरकारी कंपनी एनटीपीसीचा “प्लँट लोड फॅक्टर’ (पीएलएफ) ७०% आहे तर खासगी कंपन्यांचा कसाबसा ५५% पर्यंत पोहोचतो. कोणतीही कंपनी तिच्या पूर्ण क्षमतेच्या तुलनेमध्ये जितके उत्पादन करते, त्याला त्या कंपनीचा पीएलएफ असे म्हणतात. 

 

कॅप्टिव्ह प्रकल्पाला पुरवठा कमी करण्याचे निर्देश 
याआधी सरकारने १७ मे रोजी कोळसा कंपन्यांना निर्देश दिले होते की, १९ मे ३० जूनपर्यंत सरकारी आणि खासगी वीज कंपन्यांच्या कोळशाच्या पुरवठ्यात वाढ करावी. यामुळे स्टील आणि अॅल्युमिनियमसारख्या कंपन्यांना कोळशाचा पुरवठा कमी करण्यात आला होता. या कंपन्यांनी ग्रीडमधून विजेची खरेदी केली आहे. मागणी वाढल्यामुळे इंडियन एनर्जी एक्स्चेंजमध्ये मंगळवारी विजेचा जागेवरील भाव पाच वर्षांत सर्वाधिक ११.४१ रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. सरासरी दरही ६ रुपयांच्या जवळपास पोहोचला आहे.

 

 पुढील स्लाईडवर पहा, खासगी तसेच सरकारी कंपन्यांची वीज निर्मिती मधील भागीदारी चा आलेख  

 

 

बातम्या आणखी आहेत...