आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायमूर्तींशी वकील संघटनांच्या दिवसभर भेटीगाठी; सरन्यायाधीशांशीही 50 मिनिटे चर्चा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींतील मतभेद दूर करण्यासाठी रविवारी वकिलांच्या संघटना व न्यायमूर्तींत दिवसभर चर्चांचा सिलसिला सुरू राहिला. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (बीसीआय) ७ सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळाने रविवारी संध्याकाळी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या निवासस्थानी ५० मिनिटे चर्चा केली. 

 

पेचप्रसंग लवकरच सुटेल, असे बीसीआयने भेटीनंतर सांगितले. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे (एससीबीए) अध्यक्ष विकास सिंह यांनीही सरन्यायाधीशांची भेट घेऊन मतभेद दूर करण्यासाठी संघटनेचा प्रस्ताव त्यांना दिला. त्यांची भेट १५ मिनिटे चालली. दरम्यान, ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे आणि नागेश्वर राव यांनी सरन्यायाधीशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे दूसरे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांची भेट घेतली. तत्पूर्वी, बीसीआयचे अध्यक्ष मननकुमार मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिनिधी मंडळाने न्या. चेलमेश्वर यांचीही त्यांच्या निवास्थानी भेट घेऊन चर्चा केली. तसेच त्यांनी न्या. अरुण मिश्रा, न्या. आर.के. अग्रवाल, ए.एम. खानविलकर यांच्यासह सवोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायमूर्तींशीही स्वतंत्रपणे चर्चा केली. सरन्यायाधीशांनी न्या. लोया मृत्यू प्रकरणात दाखल याचिकेची सुनावणी न्या. अरुण मिश्रा यांच्याच खंडपीठाकडे सोपवलेली आहे. 


२१ जज सरन्यायाधीशांना भेटणार
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासकीय शिस्तीवर नाराजी व्यक्त करणा ऱ्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींव्यतिरिक्त इतर २१ न्यायमूर्ती  लवकरच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची भेट घेणार आहेत. सूत्रांनुसार, या चार जजनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर निर्माण झालेल्या स्थितीवर चर्चा केली जाईल.


निवृत्त न्यायमूर्तींचे सरन्यायाधीशांना खुले पत्र
सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती आणि प्रेस कौन्सिल अॉफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष न्या. पी. बी. सावंत यांच्यासह इतर चार निवृत्त न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना खुले पत्र लिहिले आहे. यात चार जजनी कार्यपद्धतीवर घेतलेल्या आक्षेपांचे समर्थन करण्यात आले आहे. प्रकरणांच्या वाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, घटनापीठ नेमताना आवडत्या जजपेक्षा ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचा विचार करावा, अशा आशयाचे हे पत्र आहे. या पत्रावर दिल्ली हायकोर्टाचे  माजी मुख्य न्यायमूर्ती ए. पी. शहा, मद्रास हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश के.चंदू आणि बॉम्बे हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश एच. सुरेश यांची नावे आहेत.


वाद मिटवा, अन्यथा आंदोलन
दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनने या वादावर ७ ते १० दिवसांत तोडगा निघाला नाही तर देशातील सर्व बार असोसिएशनची बैठक बोलावून चर्चा केली जाईल आणि लोकांत जागरुकता यावी म्हणून रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...