आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Lokpal Selection Meeting Congress Mallikarjun Kharge Letter To PM News And Updates

लोकपाल निवड समितीचे निमंत्रण काँग्रेसने नाकारले, खरगेंचे मोदींना पत्र- \'ही कागदी औपचारिकता\'

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - लोकपाल निवड समितीच्या गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीकडे काँग्रेसने पाठ फिरवली आहे. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारचे निमंत्रण नाकारले आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून विरोधीपक्षाचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. 

 

...यामुळे काँग्रेसने फिरवली पाठ 
- लोकपाल निवड समितीवर 2013 च्या कायद्यानुसार 'विरोधीपक्षाचा नेता' असणे आवश्यक आहे. त्याएवजी केंद्रातील मोदी सरकारने मल्लिकार्जुन खरगे यांना 'विशेष निमंत्रित' म्हणुन बैठकीसाठी बोलावले होते. 
- यावर खरगे यांनी आक्षेप घेत पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले, 'विशेष आमंत्रित म्हणून सहभागी होण्यात काहीच अर्थ नाही. यामुळे माझे विचार स्वातंत्र्य, मत व्यक्त करणे, हा फक्त फार्स ठरले. ज्यातून हे दाखवले जाईल की निवड प्रक्रियेमध्ये विरोधीपक्ष देखील सहभागी होता.'
- खरगे यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे, 'लोकपाल अधिनियम 2013 चे पावित्र्य कायम ठेवण्यासाठी विशेष आमंत्रित म्हणून मला दिलेले निमंत्रण मी नाकारले पाहिजे. कारण सध्याच्या प्रक्रियेमध्ये माझी उपस्थिती फक्त राजकीय ठरत आहे. माझ्या उपस्थितीला मर्यादित केले गेले आहे. त्यासाठी हे निमंत्रण नाकारले पाहिजे.'

 

'सरकार फक्त कागदी औपचारिकता पूर्ण करणार' 
- खरगे यांनी पत्रात म्हटले आहे, की 'लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा 2013 मध्ये निवड समितीमध्ये विरोधीपक्ष नेता असला पाहिजे अशी अट आहे. त्याला 'विशेष निमंत्रित'मध्ये बदलता येणार नाही.'
- खरगे यांनी पत्रात गांभीर्यपूर्वक म्हटले आहे, की हे आश्चर्यजनक आहे की सरकार लोकपाल नियुक्ती प्रक्रियेत रचनात्मक भागीदारी ऐवजी कागदी औपचारिकता पूर्ण करत आहे. 

- लोकपाल कायद्यानुसार, लोकपाल नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये पंतप्रधान, लोकसभाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते आणि एक कायदेतज्ज्ञ अशी समिती असली पाहिजे. 
- सध्याच्या लोकसभेत 'विरोधीपक्ष नेता' नाही. काँग्रेस लोकसभेतील सर्वात मोठा विरोधीपक्ष आहे आणि खरगे हे काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते आहेत.

 

काय आहे लोकपालाचे अधिकार ? 
- लोकपाल यांना देशातील उच्च अधिकाऱ्यांसोबत पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्य यांच्याविरोधात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचा अधिकार असेल. 
- लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा 2013 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला होता. 

 

कोर्टाने सुनावणी 6 मार्चपर्यंत टाळली
- मागीलवेळी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते की भ्रष्टाचाराविरोधात काम करणाऱ्या संस्थेसाठी लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यासाठी निवड समितीची बैठक 1 मार्चला होणार आहे. 
- अटॉर्नी जनरलच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या माहितीनंतर सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी 6 मार्चपर्यंत स्थगित केली होती. 

बातम्या आणखी आहेत...