आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ऊस उत्पादकांची थकबाकी 19000 कोटी रुपयांवर शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची शक्यता

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली  - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाढत असलेल्या थकबाकीवर उपाय म्हणून सरकार उत्पादनावर आधारीत अनुदान, साखरेवर सेस लावणे आणि इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के करण्यासारख्या उपायांवर विचार करत आहे. साखर कारखानदारांवरील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी  वाढून १९,००० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. 


हा पैसा देण्यासाठी साखर कारखानदारांना मदत करण्याच्या उपायांवर चर्चेसाठी सोमवारी एक अनौपचारिक मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, अन्न व पुरवठामंत्री रामविलास पासवान आणि पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची उपस्थिती होती. 
या व्यतिरिक्त पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), कृषी, खाद्य, वाणिज्य, पेट्रोलियम आणि अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  


इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी इथेनॉलचा एका निश्चित टक्क्यांपर्यंतचा वापर अनिवार्य करण्यासंदर्भातही एक सूचना या बैठकीत करण्यात आली. 
सध्यातरी या मुद्द्यांवर कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही. मंत्रिमंडळाला प्रस्ताव पाठवण्याआधी या मंत्र्यांची पुन्हा एक बैठक हाेण्याची शक्यता आहे.

 

यादरम्यान साखर कारखानदारांची संघटना असलेल्या इस्मने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम पाहता सरकारकडे “प्रॉडक्शन-लिंक्ड सबसिडी’ देण्याची मागणी केली आहे.

 

उत्पादन २९९.८ लाख टनांच्या विक्रमावर  
साखर उद्योजकांची संस्था इस्माने ऊस उत्पादन जास्त झाल्यामुळे बाजार वर्ष २०१७-१८ (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) साखरेचे उत्पादन १५ एप्रिलपर्यंत वाढून २९९.८ लाख टन या विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. बाजार वर्ष २०१६-१७ मध्ये भारतात २०३ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. देशात वार्षिक २५० लाख टन साखरेची मागणी असते.

 

सरकारने केलेले उपाय  
* आयात शुल्क दुपटीने वाढवून १०० टक्के करण्यात आले आहे.  
*  साखरेवरील निर्यात शुल्क सरकारने रद्द केले आहे.    साखर कारखानदारांना २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे सांगितले आहे.  
प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांतील थकबाकी  राज्य कोटी रु.  
उत्तर प्रदेश ८,८६९  
कर्नाटक २,४२०  
महाराष्ट्र २,२१२
बातम्या आणखी आहेत...