आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आधार’साठी संस्थांनी डाटा गोळा करणे गैर, वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीला न्यायालयाचा नकार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- आधार योजनेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी लवकर घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. मात्र, खासगी संस्थांमार्फत आधारसाठी बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित करणे हा काही चांगला विचार नाही, असे म्हटले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण यांनी गोपनीयतेच्या कारणांचा हवाला देत आधार योजनेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने ही टिप्पणी केली. या न्यायपीठात न्या. एन. व्ही. रमन व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचाही समावेश आहे.
   
खासगी संस्थांमार्फत बायोमेट्रिक डाटा गोळा केला जात असल्याने हे लोकांच्या गोपनीयतेचे प्रकरण आहे, असे एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना दिवाण म्हणाले होते. मर्यादित संसाधने आहेत, त्यामुळे आम्ही तत्काळ सुनावणी घेण्यास इच्छुक नाहीत; परंतु खासगी संस्थांमार्फत बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित करणे हा चांगला विचार नाही, असे या न्यायपीठाने म्हटले आहे.
  
- १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आधी घातलेले निर्बंध उठवले होते आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये आधार कार्डाचा ऐच्छिक वापर करण्यास मंजुरी दिली होती. या योजनांमध्ये मनरेगा, सर्व पेन्शन योजना, मुदत ठेवी या योजनांसह रालोआ सरकारच्या पंतप्रधान जनधन योजनेचाही समावेश आहे. गरिबातल्या गरिबांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश असलेली एलपीजी व स्वस्त धान्य योजना मात्र यात समाविष्ट नाही. यूपीए- २ सरकारने नागरिकांना आधार कार्ड देण्यासाठी २००९ मध्ये यूआयडीएची स्थापना केली होती.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...