आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aam Aadmi Party Having Different Thoughts On Dharna

आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयाची केजरीवाल यांना नोटीस, 6 आठवड्यांत मागितले उत्तर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- चार पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यासाठी आम आदमी पक्षाने केलेल्या आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. येत्या 6 आठवड्यात उत्तर देण्याची मुदत न्यायालयाने दिली आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुख्यमंत्रीपदावर असताना आंदोलन करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्तीला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे का? आणि नसेल तर केजरीवाल यांना कोणती शिक्षा सुनावण्यात यावी? यावर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान निर्णय घेतला जाणार आहे.
दिल्ली पोलिस विभागातील चार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करीत केजरीवाल यांनी सोमवारी आंदोलन केले. दोन अधिकाऱ्यांना सुटीवर पाठविण्याचे आश्वासन मिळाल्यावर केजरीवाल यांनी आंदोलन मागे घेतले. आंदोलनामुळे केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर प्रचंड टीका करण्यात येत आहे.
कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत असल्याने आम आमदी पक्ष अडचणीत आला आहे. भारतीय जनता पक्षाने या मागणीवरून आंदोलन पुकारले आहे. कॉंग्रेसकडूनही राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. परंतु, आपने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.