आम आदमी पक्षाचे कार्यालय रिकामे करण्यासाठी स्वत:च्याच सरकारची नोटीस, 27 लाखांचा दंड

नवी दिल्ली- आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयात दिल्लीतील 'आप'च्याच सरकारने नोटीस पाठवली असून 27 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. दिल्ली सरकारच्या पीडब्ल्यूडीने एका बंगल्यात सुरु असणाऱ्या या कार्यालयाला ताबडतोब रिक्त करण्यास पक्षाला सांगितले आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता यांच्या नावाने ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की हा दंड भाड्याच्या स्वरुपात वसूल करण्यात येत आहे. दंडाची रक्कमही परवाना शुल्कापेक्षा 65 टक्के जास्त आहे. आपण बंगला खाली न केल्यास ही रक्कम वाढून अजुन जास्त होईल. 'आप'ने यावर कायदेतज्ज्ञाचे मत घेण्याचे ठरवले आहे. अन्य पक्षांची कार्यालयेही या ठिकाणी सुरु आहेत.

- दीनदयाल उपाध्याय मार्गावर असणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयाच्या वाटपाबद्दल शुंगलू समितीने प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी बंगला नंबर-206 चे वाटप रद्द केले होते. 
- आता पीडब्ल्युडीने पक्षाला हे कार्यालय रिक्त करण्यास सांगितले असून 31 मे पर्यंतचे भाडे (27,73,802 रुपये) देण्यास सांगितले आहे. एप्रिल महिन्यात पीडब्ल्यूडीने आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस पाठवत लगेच कार्यालय खाली करण्यास सांगितले होते.
- केजरीवाल सरकारने 2013 मध्ये राज्य स्तरीय पक्षांच्या कार्यालयासाठी पॉलिसी बनवली होती. त्यानंतर आपच्या कार्यालयासाठी हा बंगला मंजुर करण्यात आला होता.