आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Aap Completed Second Term Of 49 Days Government In Delhi

दिल्लीत "आप' सरकारची ४९ दिवसांची दुसरी टर्म, केजरीवाल लोकपालचे विसरले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पार्टीच्या (आप) सरकारने दिल्लीत शुक्रवारी दुसऱ्यांदा ४९ दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा केजरीवालांनी लोकपालच्या मुद्यावर ४९ व्या दिवशी "आप'च्या सरकाराचा राजीनामा दिला होता.
केजरीवालांनी तेव्हा लोकपालच्या (जनलोकपाल) मुद्दा प्रतिष्ठेचा करत राजीनामा दिला होता. परंतु दैवदुर्विलास असा की, दुसऱ्या टर्ममध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केजरीवालांनी ४९ दिवसांत एकदाही जनलोकपालचा साधा उल्लेखदेखील केलेला नाही. उलट अंतर्गत वादाने कळस गाठल्यानंतर पक्षांतर्गत लोकपाल अॅडमिरल रामदास यांची हकालपट्टी करण्याची नामुष्की आपवर ओढावली. पक्षातील धुसफुशीमुळे केजरीवाल सरकारची ४९ दिवसांची दुसरी टर्म झाकोळली गेली आहे.

इतकेच नव्हे तर पारदर्शकता व भ्रष्टाचार उपस्थित करून राजकीय कारकीर्द सुरू केलेल्या केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर आरोप होऊ लागले आहेत. अनेक सहकाऱ्यांनी पारदर्शकतेच्या मुद्यावरून केजरीवालांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. स्टींग ऑपरेशनमुळे पक्षाचा एकूणच कारभार वादग्रस्त ठरला आहे. प्रशांत भूषण,योगेंद्र यादव यांच्यासह अनेक नेते पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहेत. पहिल्या टर्ममध्ये केजरीवालांनी पहिल्या दीड महिन्यात निर्णयांचा धडाका लावून छाप उमटवली होती. दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांचा बहुतांश वेळ अंतर्गत वाद मिटवण्यातच खर्ची पडल्याने सरकारच्या कामाकाजात फारसा फरक दिसून आला नसल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
ज्या मुद्यांवर लढले, आता त्यावरच केजरीवालांची चुप्पी
लोकपाल

"आप'चे माजी आमदार राजेश गर्ग यांनी लोकपालच्या मुद्यावर केजरीवाल सरकावर टीका केली. सोशल मीडियावरही हा मुद्दा गाजला. गर्ग म्हणतात, पहिल्यावेळी बहुमत नसल्याने केजरीवाल जनलोकपाल मंजूर करून घेऊ शकले नव्हते. लोकपालसाठी एकदाच नव्हे तर हजारवेळा राजीनामा देईन, असे म्हणत ते पायउतार झाले. जनलोकपाल कायदा लागू करणे हे माझे पहिले प्राधान्य असेल. आता तर दिल्लीत तुमचे पूर्ण बहुमत आहे. तरीही केजरीवाल जनलोकपालावर गप्प आहेत. काही उत्तर आहे का?
स्टिंग ऑपरेशन

आप -१ सरकारमध्ये लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे स्टिंग ऑपरेशन करून त्याचे ऑडिओ - व्हिडिओ पाठवण्याचे आवाहन केले होते. अशा पुराव्यांवरूनही अनेकांविरोधात कारवाई केली होती. राजकारणात पाय रोवण्यासाठी त्यांनी हा मुद्दा वापरला. दुसऱ्यांदा शपथ घेतानाही स्टिंगचे जाहीररीत्या समर्थन केले होते. पण जेव्हा त्यांच्या पक्षाविरोधात स्टिंग समोर आले तर ते मूग गिळून गप्प बसले. आपचे धरणे व आंदोलनांचे अस्त्रही म्यान झाल्याचे चित्र आहे.

भ्रष्टाचार

आप-१ च्या ४९ दिवसांच्या सरकारच्या काळात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने(एसीबी) भ्रष्टाचार हा सर्वात मोठा मुद्दा मानत अनेक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यासह अनेक खासगी कंपन्यांवर खटले भरले. आप - २ च्या दुसऱ्या टर्ममध्ये एसीबीने एकही एफआयआर दाखल केलेली नाही. एसीबीचे अधिकारीही मान्य करतात की भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर केजरीवालांचा दृष्टिकोन पहिल्यासारखा राहिलेला नाही. भ्रष्टाचाराविरोधात सुरू केलेल्या हेल्पलाइनचाही फारसा प्रचार झालेला नाही.

सरकारचे काही निर्णय
-४०० युनिटपर्यंत वीज दरांत सवलत देत दर निम्मे केले. ३, ६६, ४२८ कुटुंबांना लाभ झाल्याचा सरकारचा दावा
-दर महिन्याला प्रत्येक कुटुंबाला २० हजार लिटर पाणी मोफत. १.८० हजार कुटुंबांना फायदा
-काही नियमांवर बेकायदेशीर वसाहती नियमित केल्या { कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून न काढण्याचा निर्णय
-चघळणाऱ्या तंबाखू उत्पादनांवर बंदी