आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • AAP Completes One Month: Arvind Kejriwal Promises In One Governance?

हिंदी चित्रपटाच्या कथानकापेक्षा वेगळा नाही अरविंद केजरीवालांचा एक महिन्याचा कार्यकाळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - अरविंद केजरीवाल सरकारला दिल्लीत एक महिना पूर्ण झाला आहे. दिल्लीचे सातवे मुख्यमंत्री म्हणून 28 डिसेंबर 2013 रोजी त्यांनी शपथ ग्रहण केली होती. केजरीवालांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 48 तासांत दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते. त्यातील एक - 666 लिटर मोफत पाणी पुरवठा आणि दोन - वीजदर 50 टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा केली होती. या दोन्ही घोषणांनी आम आदमी पार्टीने (आप) विरोधीपक्षांना मोठा धक्का दिला होता. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करेपर्यंत दिल्लीच्या जनतेच्या आपेक्षा आणखी वाढल्या होत्या. त्यानंतर माध्यमांनीही केजरीवाल यांची लोकप्रियता वाढल्याचे सांगत भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानापदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गात केजरीवाल अडसरण ठरण्याचे भाकित वर्तवण्यास सुरवात केली होती. मात्र, दुसरीकडे केजरीवालांच्या समस्या वाढल्या होत्या.
मुख्यमंत्र्यांना साजेसे निवासस्थान असावे म्हणून केजरीवाल यांना 10 रुम्सचा डुप्लेक्स बंगला देण्यात आला होता. तर, आपचे मंत्री आणि आमदार यांनी सरकारी गाडी घेण्यावरही प्रश्न उपस्थित झाले होते. जनता दरबारमध्ये झालेला गोंधळ, जनलोकपाल विधेयकाचे भिजत घोंगडे, कायदा मंत्री सोमनाथ भारती यांच्यामुळे निर्माण झालेल्या वादांमुळे केजरीवाल सरकारला इतर प्रश्नांकडे लक्ष्यच देता आले नाही. उरलेली कसर केजरीवाल यांच्या धरणे आंदोलनाने भरुन काढली. त्यांच्या 32 तासांच्या धरणे आंदोलनावर चहुबाजूंनी टीका झाली.
विविध वादांसोबत केजरीवाल सरकार जनतेच्या आपेक्षांच्या चक्रव्यूहात अडकले आहे. रस्त्यावर आंदोलन करुन सत्तेत आलेल्या केजरीवाल सरकारकडून मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी जनतेनेही आता आंदोनास्त्र उपसले आहे. दिल्लीतील कंत्राटी शिक्षक कायम नोकरीसाठी धरणे आंदोलन करीत आहेत. डीटीसीमधील कंत्राटी कर्मचारीही बेमुदत संपावर गेले आहेत. कायदा मंत्री सोमनाथ भारती यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सोमवारी भाजप नेत्यांनी धरणे आंदोलन केले.
केजरीवाल सरकारचा एक महिन्याचा कार्यकाळ एखाद्या हिंदी चित्रपटाच्या कथानकापेक्षा कमी नव्हता. ज्यात अॅक्शन, ड्रामा यांचा भडीमार होता.

पुढील स्लाइडमध्ये, केजरीवाल सरकारने एक महिन्यात घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय