आप सरकारचा जाहीरातींवर करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय - दिल्ली उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - दिल्लीच्या आम आदमी पार्टी सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी झटका दिला. दिल्ली सरकारची जाहीरात करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय आहे,असे न्यायालयाने सांगितले. या जाहिरातींवरील खर्चाची विचारणा उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्याकडे केली. मुख्य न्यायमूर्ती जी.रोहिणी आणि न्या. जयंत नाथ यांच्या पीठाने म्हटले की, तुम्ही जे काही सांगता ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन आणि सार्वजनिक पैशाचा दुरुपयोग असल्याचे दिसते. सरकारला ३ ऑगस्टपर्यंत अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे. विविध

याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.

याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेसचे नेते अजय माकन यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी जाहिरातीत राजकीय नेत्याला दाखवले जाऊ नये असे म्हटले आहे. न्यायालय म्हणाले, सरकारचा पैसा सरकार किंवा नेत्यांचे गुणगाण गाण्यासाठी खर्च केला जाऊ नये. दिल्ली सरकारने यावर स्पष्टीकरण देत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे छायाचित्र जाहिरातीत वापरले नसल्याचे सांगितले. जाहितीत केवळ त्यांचा आवाज आहे.

एसीबी प्रमुख मीणा यांना हायकोर्टाची नोटीस
न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात उच्च न्यायायालने केंद्र सरकार, एसीबी प्रमुख एम.के. मीणा आणि एसीबी ठाण्याच्या प्रमुखास नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने मीणा यांना ४ ऑगस्ट रोजी म्हटले की, त्यांनी उपविभागीय अधिका-याच्या तक्रारीवर कारवाई करण्यास का नकार दिला? न्या. व्ही.पी. वैश यांच्या पीठाने ठाणे प्रमुख ब्रजमोहन यांना तक्रारीनंतरही ८ जून ते १७ जूनपर्यंत एसीबीत खटला का दाखल केला नाही,अशी विचारणा केली.