आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केजरीवालांच्या जाहिरातीवर भाजप संतप्त, SCच्या आदेशाचे AAP कडून उल्लंघन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्लीतील आम आदमी पार्टी (आप) सरकारची सध्या सर्व दुरचित्रवाणी वाहिण्यांवर जाहिरात सुरु आहे. ही जाहिरात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी असल्याचे सांगत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आक्षेप घेतला आहे. जाहिरात त्वरीत बंद झाली नाही, तर सुप्रीम कोर्टात जाण्याची भाजपने धमकी दिली आहे.

भाजपचा आक्षेप
भाजपचे राष्ट्रीय सचिव आर.पी.सिंह यांनी आपच्या जाहिरातीवर आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, 'आपच्या जाहिरातीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा चेहरा दिसत नाही, पण वारंवार त्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांना 'गरीबों का मसीहा' दाखवून इतर पक्षांच्या नेत्यांना आणि प्रशासकीय अधिकारी आणि मीडियाला खलनायकाप्रमाणे सादर करण्यात आले. या जाहिरातीतून केजरीवालांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे.'

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या महिन्यात सरकारी जाहिरातीसंबंधी एक आदेश दिला आहे. त्यानूसार सरकारी जाहिरातींमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल यांच्यासह कोणत्याच नेत्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध होणार नाही. सरकारी जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि सीजेआय यांचेच छायाचित्र प्रकाशित करण्यात येतील, असे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे.
जाहिरातीसाठी पैसे आहे, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी का नाही
भाजप नेते जीव्हीएस नरसिम्हा राव यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आप सरकारला खोट्या आश्वासनांचा पेटारा म्हटले आहे. ते म्हणाले, 'केजरीवालांकडे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पैसे नाहीत आणि घटनाबाह्य पद्धतीने सरकारचा प्रचार करण्यासाठी पैसे खर्च केले जात आहेत.'
काय आहे जाहिरातीत
आपच्या जाहिरातीत सरकारने दिल्लीत कशा सुधारणा केल्या, वीजेचे बील कमी केले, ऑटो रिक्शा चालक मीटरप्रमाणेच पैसे घेतात, भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आले याचा उल्लेख आहे. त्यासोबतच विरोधीपक्षावर जोरदार हल्ला केला आहे. त्यामुळे भाजप या जाहिरातीवर भडकली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...