आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नायब राज्यपालांविरुद्ध महाभियोग चालवण्याचा अधिकार हवा, आपचा प्रस्ताव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - नायब राज्यपालांविरुद्ध महाभियोग चालवण्याचा अधिकार दिल्ली विधानसभेला देण्यात यावा, अशा आशयाचा प्रस्ताव मंगळवारी आम आदमी पार्टीचे (आप) आमदार आदर्श शास्त्री यांनी विधानसभेत मांडला. सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीवरून सध्या दिल्लीत सुरू असलेला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील वाद सध्या विकोपाला गेला असून यात केंद्र सरकारने या अधिकारासंबंधीच्या वटहुुकुमावरून चांगलीच ठिणगी पडली आहे.

दिल्ली विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मंगळवारी केंद्र सरकारच्या वटहुकुमाविरुद्धचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या वटहुकुमानुसार राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा नियुक्त्यांचे अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यात आले असून दिल्ली अँटी करप्शन ब्युरोला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळता येणार नाहीत, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे आप सरकारमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.

काय आहे वटहुकूम?
केंद्र सरकारने नायब राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत काढलेल्या वटहुकुमानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे व बदल्यांचे अधिकार नायब राज्यपालांकडे सोपवण्यात आले असून या कामी मुख्यमंत्री किंवा तत्सम पदावरील व्यक्तींचा सल्ला घेण्याची गरज नाही. पोलिस आणि सार्वजनिक सुरक्षेप्रमाणे बदल्याचे अधिकारही दिल्ली सरकारच्या आखत्यारित देता येणार नाहीत, असे वटहुकूम सांगतो. दिल्लीच्या अँटी करप्शन ब्युरोलाही या अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल करून घेता येणार नाही किंवा त्याचा तपास करता येणार नाही.

मनीष सिसोदियांनी मांडला प्रस्ताव
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केंद्र सरकारच्या वटहुकुमाविरुद्ध विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. दिल्ली सरकारच्या अधिकारावर गदा आणणे म्हणजे सर्वांत मोठ्या जनशक्तीचा अवमान असल्याचे सिसोदिया म्हणाले. या प्रकारे केंद्राने थेट राज्यघटनेचाच अवमान केला असल्याचे सिसोदिया म्हणाले.

केजरी-जंग भेट
दरम्यान, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी मंगळवारी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांची भेट घेतली. दिल्ली अँटी करप्शन ब्युरोला हायकोर्टाच्या आदेशानुसार केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी जंग यांच्या निदर्शनास आणून दिले. सुमारे २० मिनिटे चाललेल्या या भेटीत दिल्ली सरकार व नायब राज्यपालांचे अधिकार या मुद्यांवर गांभीर्याने चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कलमात दुरुस्तीची मागणी
आमदार शास्त्री यांनी घटनेच्या कलम १५५ मध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी विधानसभेत प्रस्ताव मांडताना केली. घटनेत नमूद कलमानुसार संसदेला राष्ट्रपतींविरुद्ध महाभियोग चालवण्याचा अधिकार आहे. असाच अधिकार दिल्ली विधानसभेला नायब राज्यपालांवर महाभियोग चालवण्यासाठी मिळावा, अशी शास्त्रींची मागणी आहे.

केंद्र सरकार नरमले!
दिल्ली सरकारच्या कामकाजात केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकारे, सर्वांनीच घटनेच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी कोलकात्यात बोलताना सांगितले. हायकोर्टाच्या निकालानंतर त्यांनी ही नरमाईची भूमिका घेतली.

केंद्राविरुद्ध कोर्टाचा आदेश
दिल्ली हायकोर्टाने राज्य अँटी करप्शन ब्युरोला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचा संपूर्ण अधिकार असल्याचा निकाल सोमवारी दिला आहे. केंद्र सरकारच्या वटहुकुमाने हा अधिकार काढून घेतल्यानंतर त्याविरुद्ध केजरीवाल सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने हा निकाल दिला असून या निकालामुळे भाजप गोटात अस्वस्थता आहे.

भाजप आमदाराला बाहेर काढले
सभापती रामनिवास गोयल यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणारे भाजप आमदार ओ. पी. शर्मा यांना मार्शलकरवी बाहेर काढण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. राज्यपालांवर आरोप करणाऱ्या आप आमदार अलका लांबा यांच्यावरही शर्मांनी आगपाखड केली होती.

पाण्यावरील अधिकारही काढतील
केंद्र सरकार उद्या दिल्ली सरकारचा पाणीपुरवठ्यावरील अधिकारही काढून घेईल. तुमच्या अधिकारात पाण्याचे स्रोतच नसल्याने नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याचा अधिकार नाही, असे कारण केंद्र सरकार देऊ शकते.
मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली.

आपबद्दल आकस नाही
दिल्ली सरकारच्या अधिकाराबाबत केंद्राने काढलेल्या वटहुकूमाविरुद्ध हायकोर्टाने निकाल दिला आहे. मात्र, वटहुकूमाला राज्यघटनेतील यासंबंधीच्या व्याख्येचा आधार आहे. कोणत्याही आकसापोटी तो काढण्यात आलेला नाही.
अमित शहा, भाजपाध्यक्ष