आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोरक्षकांच्या हिंसाचाराला लगाम; प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकारी नेमण्‍याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली -गोरक्षकांनी चालवलेल्या हिंसाचारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. हा प्रकार राजकीय वातावरण तापवण्याशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद केंद्राने केला तेव्हा सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी फटकारत ‘सरकारकडे कायदे  आहेत, मग कारवाई काय केली?’, अशी विचारणा केली. गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार वाढू नये म्हणून सरकार सुनियोजितपणे कारवाई करू शकले असते, अशी टिपणीही सरन्यायाधीशांनी केली. प्रत्येक जिल्ह्यात एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात यावा आणि हा हिंसाचार थांबवण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने विशेष पोलिस अधिकारी नेमण्यासह इतर तीन महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला होईल. 

याचिकाकर्त्यांची मागणी : गोरक्षक दलांची सरकारी मान्यता काढून घेण्यात यावी. गाईंच्या संरक्षणासाठी देखरेख समूहांच्या नोंदणीची तरतूद असलेल्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांतील कायद्यांना घटनाबाह्य ठरवण्यात यावे.

सर्वोच्च न्यायालय लाइव्ह : याचिकाकर्त्यांनाही फटकारले
न्या. खानविलकर म्हणाले - 
या घटनांचे राजकारण करू नका. बिहारमध्ये जनावरांच्या हत्येविरुद्ध याचिका का दाखल केली नाही?
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासोबत न्या. अमिताव रॉय आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली.

इंदिरा जयसिंह (याचिकाकर्ते तहसीन पुनावाला यांच्या वकील) - गाेरक्षणाच्या नावावर हिंसाचाराच्या ६६ घटना घडल्या. केंद्र म्हणते, हे प्रकरण राज्यांच्या अखत्यारित आहे. मात्र, राज्यघटनेनुसार केंद्र सरकारनेे राज्यांना याबाबत निर्देश दिले पाहिजेत.
तुषार मेहता (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल) : राज्ये योग्य ती पावले उचलत आहेत. ज्या ठिकाणी गोरक्षक हिंसाचार घडवतात तेथे पोलिस कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करत आहेत. राजकीय लाभासाठी प्रेरित या घटना प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी घडत आहेत.

दीपक मिश्रा (सरन्यायाधीश) - सरकारकडे कायदे आहेत. मग कारवाई काय केली? तातडीने कारवाई का होत नाही? गोरक्षकांचा हा हिंसाचार थांबवायलाच हवा.

इंदिरा जयसिंह-  केंद्र जबाबदारी झटकू शकत नाही. घटनेच्या कलम २५६ नुसार केंद्र राज्य सरकारांना निर्देश देऊ शकते.

सरन्यायाधीश- या घटना रोखण्याच्या कामी केंद्राला जबाबदार का धरले जाऊ नये? सरकारने काही योजना आखावी.

तुषार- राज्य सरकारकडे कायदेशीर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. अशा प्रकरणांत आरोपींवर कारवाई केली जात आहे. या प्रकरणांचे राजकारण केले जात आहे.

कोलिन गोन्साल्व्हिस (याचिकाकर्त्यांचे वकील) - या हिंसाचारामागे नेतेही आहेत. हे नेते गोरक्षकांचा नेहमी बचाव करतात. राष्ट्रीय वाहिन्यांवरही हे नेते जाहीरपणे अशी वक्तव्ये करतात. माझ्याकडे अशी उदाहरणेही आहेत.

न्या. खानविलकर - तुम्ही (याचिकाकर्ते) राजकारण करू नका. बिहारमध्ये २००हून अधिक जनावरांची कत्तल झाली. याविरुद्ध याचिका का दाखल केली नाही? याविरुद्धही तुम्ही याचिका दाखल करायला हवी होती. अशा मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करणार नाही. केवळ देखरेखीच्या नावाखाली सुरू असलेला हिंसाचार थांबवला जावा, एवढेच हे कोर्ट पाहील.
त्यावर याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, त्यांना अशा कोणत्याही घटनांची माहिती नाही. 

सरन्यायाधीश  -आम्ही केंद्राच्या उत्तरावर समाधानी नाहीत. लोकांनी हिंसाचार करू नये, असा प्रयत्न केंद्राने करायला हवा.
 
-राज्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याला ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्त करावे. हे अधिकारी जिल्ह्यात गोरक्षक दलांवर नजर ठेवून हिंसक घटना रोखतील. घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच असेल.  

-सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी पोलिस महासंचालकांसोबत बैठक घेऊन राज्यमार्गांवर गस्त वाढवावी. तसेच गोरक्षकांचा हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 
बातम्या आणखी आहेत...