आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अ‍ॅसिडमुळे लोकांचा जीव जातोय, सरकारला चिंता नाही - सर्वोच्च न्यायालय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अ‍ॅसिडच्या बिक्रीबाबत येत्या 16 जुलैपर्यंत धोरण निश्चित करून न्यायालयास कळवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.धोरण बनवण्यात अपयश आल्यास न्यायालय आपला निकाल देईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. धोकादायक अ‍ॅसिडची देशभरातील खुली विक्री रोखण्यासाठी गेल्या सात वर्षांपासून खटला सुरू आहे. त्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले.


मंगळवारी झालेल्या सुनावणी वेळी सरकारने धोरण बनवण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत मागितली होती.त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.ही अखेरची संधी आहे. अशा शब्दात न्यायमूर्ती आर.एम.लोढा,न्या.मदन बी.लोकूर आणि न्या.कुरिअन जोसेफ यांच्या खंडपीठाने नाराजी दर्शविली. अ‍ॅसिडच्या खुलेआम विक्रीवर 16 जुलैपर्यंत रोखण्यात येईल अशी आशा अ‍ॅसिड हल्ला झालेली दिल्लीतील तरुणी लक्ष्मीच्या वकील अपर्णा भटट् यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, झारखंडमध्ये मंगळवारी दुपारी मिहीजाम येथे एका तरुणीवर अ‍ॅसिड फेकल्याचे वृत्त आहे.या हल्ल्यात ती गंभीररीत्या होरपळली आहे.तरुणीवर हल्लेखोराचे प्रेम होते.परंतु तिने वारंवार त्याला नकार दिला होता.तरुणीच्या घराजवळच तिच्यावर अ‍ॅसिड फेकण्यात आले.


2 जुलै 2012 : केंद्राने राज्यांसोबत अ‍ॅसिडच्या खुल्या विक्रीला रोखण्यासाठी धोरण ठरवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
6 फेब्रुवारी, 16 एप्रिल व
9 जुलै 2013 : सरकारचे एकच उत्तर, सहा आठवड्याचा वेळ द्या, धोरण ठरवू.
पीडितांना अजुनही आशा
जशी सात वर्षे प्रतीक्षा केली, तशीच आठवडाभर आणखी करेल.
लक्ष्मी, सात वर्षांपूर्वी देशात अ‍ॅसिडच्या खुल्या विक्रीवर बंदी आणण्याची मागणी करणा-या याचिकाकर्त्या.
2006 नंतर हल्ल्याची शिकार झालेल्या 24 हून अधिक मुलींना आम्ही भेटलो आहोत. जर नियम-कायदा वेळीच बनला असता तर या मुलींना अशा प्रसंगातून जावे लागले नसते.
आलोक दीक्षित, स्टॉप अ‍ॅसिड अटॅक मोहिमेचे प्रमुख.
दोन बैठका , सल्लेही आले..परंतु धोरण नाही
अ‍ॅसिडच्या खुल्या विक्रीवर बंदी आणण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय व राज्य सरकार यांच्या मुख्य सचिवांत दोन बैठकाही झाल्या. त्यावर सहमती देखील झाली होती-
> अति घातक अ‍ॅसिडची विक्री केवळ कन्टेनरमधूनच व्हावी.
> विक्रीसाठी परवाना, खरेदीसाठी ओळखपत्र बंधनकारक केले जावे.
> पीडितांना 3 लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी. हरियाणात सध्या एवढीच रक्कम आहे. परंतु मणिपूरमध्ये 50 हजार रुपये आहे.