‘आधार’चे भवितव्य निराधार, अध‍िकारी आपल्या मूळ कार्यालयात जाण्‍याच्या प्रयत्नात

नवी दिल्ली - जीवन भारती इमारतीमध्ये ‘आधार’च्या मुख्यालयात शांतता पसरली आहे. तीन मजली इमारतीच्या या कार्यालयाला वर्दळीऐवजी संशयाने घेरले आहे. इथे कधी दररोज 15 हजार कार्ड तयार होत होते, मात्र हीच संख्या आता 4 हजारांवर आली आहे. योजना गुंडाळली जाण्याच्या शक्यतेमुळे येथील बहुतांश अधिकारी, कर्मचारी परत आपल्या मूळ कार्यालयात जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अनेक सेंटर्स बंद करण्यात आले आहेत. याची वेबसाइटही अपडेट करणे बंद झाले आहे. नंदन निलेकणी चेअरमन आणि आर.एस. शर्मा महासंचालक म्हणून नावे आहेत. मात्र, निवडणुकीवेळी निलेकणी यांनी राजीनामा दिला होता. दुसरीकडे शर्मा झारखंड सरकारच्या सेवेत वर्ग झाले आहेत. सध्या विजय एस. मदान महासंचालक आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मदान यांच्याशी संपर्क साधला असता कामात विस्कळीतपणा आल्याचा इन्कार त्यांनी केला. काम वेगात सुरू असून जिथे ते संपले तेथील सेंटर्स बंद करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत 63 कोटी कार्ड वाटप करण्यात आली आहेत. सरकारने यावर एकूण 4 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या योजनेवर 12 हजार कोटी रुपये खर्च होणार होता.मात्र, सत्तारूढ भाजप त्याविरोधात मोहीम चालवत आहे.

पक्षाचे राष्‍ट्रीय प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर म्हणाले, बांगलादेशींना आधार कार्ड कसे दिले हा मोठा प्रश्न आहे. याव्यतिरिक्त त्यात सुरक्षेची कोणी काळजी घेतली का?. डाटा किती सुरक्षित आहे? सरकार ‘आधार’ऐवजी लोकसंख्या नोंदणीला महत्त्व देईल असे मानले जाते. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिव्य मराठी नेटवर्कला दिलेल्या माहितीत सरकार आधारबाबत लवकरच योग्य निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.

ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि नियोजन आयोगाच्या अनेक समित्यांमध्ये सहभाग नोंदवलेले किरिट पारिख म्हणाले, या योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत, त्यामुळे योजना संपुष्टात आणण्याऐवजी त्यात सुधारणा केली जावी. सबसिडी देण्यासाठी अन्य पद्धत शोधली पाहिजे. ‘आधार’ एक चांगला पर्याय होता. मात्र, यावर काय निर्णय घ्यायचा हे सरकारला ठरवावे लागेल.