आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राच्या १८%, तर राज्यांतील १९ टक्के मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे - एडीआरचा अहवाल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रातील मोदी सरकारमधील १८ टक्के मंत्री तसेच विविध राज्यांमधील १९ टक्के मंत्र्यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे अनेक खटले सुरू असून त्यात खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांना मारहाण आदी प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांचाही त्यात समावेश आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालात देशातील २९ राज्ये तसेच दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील ६२० पैकी ६०९ व केंद्रातील ७८ मंत्र्यांनी निवडणूक काळात सादर केलेल्या शपथपत्रांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यानुसार केंद्रातील ३१ % व राज्यांतील ३४% मंत्र्यांविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणांची नोंद आहे. या शिवाय राज्यांमध्ये ७६ टक्के मंत्री कोट्यधीश असून त्यांची सरासरी संपत्ती ८. ५९ कोटी रुपये आहे.
गुन्हेगारी स्वरूपाचे मंत्री
राज्यांमधील ६०९ मंत्र्यांपैकी ३४ टक्के मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाची प्रकरणे तर १९ टक्केंच्या विरोधात गंभीर खटल्यांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांबाबत ही आकडेवारी अनुक्रमे २४ व १८ टक्के अशी आहे,असे या अहवालातून स्पष्ट झाले.
मंत्री गुन्हेगारी प्रकरणे गंभीर गुन्हे
केंद्र २४ १४
राज्य २१० ११३
आंध्रचे मंत्री सर्वाधिक श्रीमंत, त्रिपुराचे गरीब
राज्यांमध्ये दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त मंत्री कोट्यधीश असून त्यांची सरासरी संपत्ती ८. ५९ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी १० टक्केपेक्षाही कमी म्हणजे केवळ ५१ मंत्री महिला आहेत. सरासरी संपत्तीबाबत आंध्र प्रदेशातील मंत्री सर्वाधिक श्रीमंत, तर त्रिपुराचे मंत्री सर्वात गरीब आहेत. परंतु कमीत कमी लक्षाधीश तर आहेतच.
कलंकितांची संपत्ती जास्त
कलंकित मंत्र्यांची सरासरी संपत्ती ९.५२ कोटी रुपये आहे. तर स्वच्छ प्रतिमा असलेल्यांची संपत्ती ८.१० कोटी रुपये आहे. पंजाब, पुद्दुचेरी व अरुणाचल प्रदेशातील सर्व मंत्री कोट्यधीश अाहेत.
बातम्या आणखी आहेत...