आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रतिक्रियांनंतरच आरबीआय गव्हर्नरच्या अधिकारात बदल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - ‘ड्राफ्ट इंडियन फायनान्शियल कोड’वर सर्व पक्षांच्या प्रतिक्रिया आल्यानंतर सरकार विचार करणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयानंतर बहुमताच्या आधारे शुल्क निर्धारित करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे यात गर्व्हनर पदाची एकाधिकारशाही संपणार आहे. सरकारने ‘ड्राफ्ट इंडियन फायनान्शियल कोड’ (आयएफसी) चा मसुदा गेल्या आठवड्यात जाहीर केला होता.

यासंदर्भात एफएसएलआरसीने त्यांच्या शिफारशी जाहीर केल्या आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. या प्रतिक्रिया आल्यानंतर सरकार याबाबत निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या मसुद्यात सेंट्रल बँकेच्या वतीने पतधोरण ठरवण्यासोबतच व्याजदर ठरवण्याचा अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

या नव्या प्रस्तावानुसार आरबीआयचे सदस्य एक समिती तयार करतील आणि तीच समिती पुढील काळात याबाबत निर्णय घेणार आहे. यामध्ये आरबीआय अध्यक्षांचा उल्लेख करण्यात आला असून सध्या असे पद अस्तित्वात नाही. मात्र, या प्रस्तावात आरबीआय मंडळातील कार्यकारी सदस्य, आरबीआयचे कर्मचारी आणि केंद्र सरकारच्या वतीने नियुक्त करण्यात आलेले चार सदस्य यांचा समावेश असेल, असा उल्लेख देखील या प्रस्तावात करण्यात आला आहे.