आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • After Great Devatation Congress BJP Play Blaim Game

महाप्रलयानंतर काँग्रेस-भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा पूर, अद्याप 900 नागरिक अडकलेलेच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - उत्तराखंडमधील नैसर्गिक संकटावरून काँग्रेस व भाजपमध्ये खडाजंगी सुरू झाली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी ट्विटरवर म्हटले की, ‘नैसर्गिक आपत्तीत उत्तराखंड सरकार परिस्थिती नियंत्रणात ठेवू शकत नाही, हे मला खेदाने नमूद करावे लागत आहे. सरकार तत्काळ बरखास्त केले पाहिजे. दिल्ली सरकारही योग्य नेतृत्व देण्यात अपयशी ठरले आहे. लष्कर आणि आयटीबीपीच्या जवानांनी जिवाची पर्वा न करता अनेकांचे प्राण वाचवले. त्यांना मी सलाम करते.’


माहिती व प्रसारणमंत्री मनीष तिवारी यांनी ट्विटरवर उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारवर टीका करण्याची ही वेळ नाही. आपत्तीच्या वेळी भाजप नेते कुठे होते? त्यांनी एकदाही उत्तराखंडला भेट दिली नाही.’


यानंतर स्वराज यांनी तिवारी यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. त्या म्हणाल्या, आपल्यासह कुणाही नेत्याला उत्तराखंडमध्ये जाण्यास परवानगी नाही, असे गृहमंत्र्यांनी म्हटले होते. मदतकार्यात अडथळा येऊ नये, यासाठी आम्ही उत्तराखंडला गेलो नाही. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले की, उत्तराखंड सरकारला नैसर्गिक संकटातून निर्माण झालेली स्थिती हाताळण्यात अपयश आले आहे. कॉँग्रेस सरचिटणीस अंबिका सोनी यांनी विरोध पक्षनेत्यांचे उत्तराखंडबाबतचे वक्तव्य वेदनादायी असल्याचे डेहराडूनमध्ये म्हटले आहे.


नदीकाठी बांधकामावर बंदी
उत्तराखंडमध्ये नदीकाठच्या सरकारी व खासगी बांधकामावर बंदी घालण्यात आली आहे. उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने सोमवारी यासंदर्भात निर्णय घेतला. मदत व पुनर्वसन कार्याच्या नियमांमध्येही बदल केले जातील, असे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी सांगितले. दरम्यान,बद्रीनाथ आणि अन्य ठिकाणी जवळपास 900 नागरिक अद्याप अडकलेले असून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. मात्र, खराब हवामानामुळे मदतकार्यात अडथळे येत आहेत. दोन दिवसांत 36 मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. सोमवारी चामोलीत 300 जणांचे प्राण वाचवण्यात आले. बद्रीनाथ व जोशीमठातील 600 लोकांना स्थानिक नागरिकांनी सुरक्षित बाहेर काढले. आतापर्यंत 3000 नागरिक बेपत्ता असल्याचे सरकारकडे नोंद आहे.


उत्तराखंडच्या केंद्राकडे मागण्या
> केंद्र सरकारने कर्जाची वसुली लांबणीवर टाकावी.
> केंद्र सरकारने वर्षभरासाठी राज्याला मोफत धान्य द्यावे.
> राज्यात 100 दिवसांऐवजी 150 दिवस रोजगार द्यावा.


मदत व पुनर्वसन विभाग स्वतंत्र
उत्तराखंड सरकारने मदत व पुनर्वसनासाठी नवा विभाग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा विभाग विविध संस्था व जागतिक बँकेकडून मिळालेल्या निधीचा उपयोग करेल. केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी हा विभाग सुरू करण्याचा सल्ला दिला होता.


आयटीबीपीचे दोन जवान अद्याप बेपत्ता
उत्तराखंडमधील महाप्रलयानंतर सुरू केलेल्या मदतकार्यात सहभागी झालेले आयटीबीपीचे दोन जवान अद्याप बेपत्ता आहेत. गौरीकुंडमधील मदतकार्यादरम्यान 25 जून रोजी झालेल्या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत आयटीबीपीचे दोन जवान बेपत्ता झाले होते. आठवडा उलटल्यानंतरही त्यांचा कोणताच ठावठिकाणा नाही. या दुर्घटनेत एकूण 20 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यांचा शोध घेणे सुरू आहे.