आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परवाना नसलेल्या हॉटेल-रेस्तराँला 3 महिन्यांनंतर टाळे : एफएसएसएआय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- तीन महिन्यांत जर परवाना घेतला नाही, तर हॉटेल आणि रेस्तराँना टाळे ठोकण्यात येतील, असा इशारा, खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआयने परवाना नसलेल्या हॉटेल आणि रेस्तराँला इशारा दिला आहे. ज्या संस्था मोफत अन्नछत्र चालवतात त्यांनादेखील हा नियम लागू असेल. छोट्या-मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांना आणि रस्त्यांवर विक्री करणाऱ्यांना मात्र, या नियमातून वगळण्यात आले आहे.  

अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पवन कुमार अग्रवाल यांनी मंगळवारी ‘फूडजानिया २०१७’ या कार्यक्रमात ही माहिती दिली आहे. उद्योग संघटन फिक्कीच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमात ते म्हणाले की, ‘देशात ३०% ते ४०% हॉटेल-रेस्तराँनी परवाना घेतलेला नाही.  हे मान्य केले जाऊ शकत नाही? या संदर्भात राज्यांना जागृती अभियान चालवण्याचे सांगण्यात येणार आहे. खाद्यान्न व्यवसाय करणाऱ्यांना परवाना घेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येणार आहे.’
 
धार्मिक संस्थांनाही परवाना
काही धार्मिक संस्था मोफत अन्नदान करतात किंवा येथे मोफत अन्न वाटण्यात येते, अशा संस्थांनाही एफएसएसएआयचा हा परवाना घ्यावाच लागणार असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. परवाना घेतल्यानंतर हा व्यवसाय करणाऱ्यांना  अन्न सुरक्षेच्या व्यवस्थापनाचा आराखडादेखील  द्यावा लागणार आहे.
 
परवानाधारकाला द्यावा लागेल अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन नियोजन आराखडा  
प्रत्येक रेस्तराँमध्ये एक सुरक्षा सुपरवायझर  प्रत्येक हॉटेल-रेस्तराँला कमीत कमी एक अन्न सुरक्षा सुपरवायझर नियुक्त करणे आवश्यक करण्यासंदर्भात एफएसएसएआय लवकरच नवी तरतूद करणार अाहे. विशेष म्हणजे नियामकाच्या वतीने निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार त्याला पदवी किंवा प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे.  

परवाना अन् अन्न निरीक्षकाचा क्रमांक   
सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी व्यावसायिकाला परवाना लावावा लागणार असल्याचे नियामकाच्या सीईओंनी सांगितले आहे. या डिस्प्ले बोर्डवर ग्राहक सेवा क्रमांक तसेच अन्न निरीक्षकाचा क्रमांक देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.

कसा आहे, खाद्य सुरक्षा आणि मानक कायदा
खाद्य सुरक्षा आणि मानक कायदा २०१६ अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती परवाना घेतल्याशिवाय खाद्यान्नाचा व्यवसाय करू शकत नाही. यात नफ्यातील/नफ्यात नसलेल्या सरकारी/खासगी संस्थांचादेखील समावेश होतो.
 
अन्न बाजार सध्या ३.३ लाख कोटींचा, ५ वर्षांत ५.५२ लाख कोटींचा होईल  
भारतातील खाद्यान्न सेवा बाजार सध्या ३.३७ लाख कोटी रुपयांचा आहे. २०२२ मध्ये हा ५.५२ लाख कोटी रुपयांचा होईल. यात संघटित आणि असंघटित दोन्ही बाजारांचा समावेश आहे. एकूण बाजारात मुंबई आणि दिल्ली-एनसीआरची भागीदारी २२ टक्के आहे. पुणे, अहमदाबाद, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि काेलकात्यामध्ये २० टक्के बाजार आहे. फिक्की-टेक्नोपॅकच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालानुसार २००६ मध्ये या क्षेत्रात ५५ ते ६० लाख लोकांना रोजगार मिळाला होता. पाच वर्षांत या क्षेत्रातील रोजगारांची संख्या ८५ ते ९० लाख होईल.
बातम्या आणखी आहेत...