आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोळसा खाण लिलावात पुन्हा घोळ?, संसदीय समितीने उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने यूपीए सरकारकडून झालेले कोळसा खाणींचे वाटप रद्द केल्यानंतर एनडीए सरकारने त्यांचा नव्याने ई-लिलाव सुरू केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून सर्व मंत्री त्याला मोठे यश आले असून भक्कम महसूलही मिळाल्याचे म्हणत आहेत. तथापि, या ई-लिलावातही अनेक त्रुटी असून पुन्हा घोळाची शक्यता नाकारता येत नाही, असे संसदीय समितीचे म्हणणे आहे. त्यावर तत्काळ लक्ष देण्याची गरजही समितीने व्यक्त केली आहे.

कोळसा आणि पोलादसंबंधी संसदेच्या स्थायी समितीने ई-लिलावाच्या आढाव्याचा अहवाल संसदेत सादर केला आहे. या ई-लिलावातून देशाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाल्याचे समितीने मान्य केले आहे. समितीनुसार, लिलावाची पद्धतही पारदर्शक आहे आणि त्यातून सरकारी तिजोरीत चांगल्या प्रमाणात महसूलही जमा झाला आहे. मात्र, या लिलाव प्रक्रियेत छोट्या मध्यम उद्योजकांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. फक्त मोठ्या प्रभाव राखून असलेल्या दादा कंपन्यांनाच संधी मिळाली आहे. लहान व्यावसायिकांना प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधीच मिळालेली नाही, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

घरगुती लहान व्यावसायिकांसाठी कोळसा खाण उपयोगितेसंदर्भात समितीने १५ व्या लोकसभेत सादर केलेल्या दोन अहवालातील शिफारशींचा पुनरुच्चार केला. अहवालात लहान उद्योजक घरगुती ग्राहकांच्या हितांवर अधिक भर देण्याची गरज व्यक्त केली होती. लहान उद्याेजकांना हितांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही अहवालात नमूद होते.