आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑगस्टा वेस्टलँड : स्वामींच्या हाती कराराबद्दलची संवेदनशील कागदपत्रे कशी?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - राज्यसभेत बुधवारी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर करारावरील चर्चेत खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी संरक्षण मंत्रालय, सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ज्या गोपनीय दस्तऐवजांचा संदर्भ दिला ती कागदपत्रे त्यांना मिळालीच कशी, असा सवाल काँग्रेसने गुरुवारी केला.

काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, काल ऑगस्टा वेस्टलँड करारात कथित लाच आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरील अल्पकालीन चर्चेदरम्यान संरक्षण मंत्रालय, सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या दस्तऐवजांचा संदर्भ देण्यात आला होता. या दस्तऐवजांचा हवाला देणारे स्वामी संबंधित कागदपत्रांपर्यंत कसे पोहोचले? त्यांनी ही कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यास नकार दिला होता. उपसभापती पी. जे. कुरियन म्हणाले, स्वामी यांनी दस्तऐवजांची सत्यता सिद्ध करून पटलावर न ठेवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जात नसेल, तर नियम आपले काम करेल. या व्यवस्थेचे पालन झाले पाहिजे. ज्या कोणत्या दस्तऐवजांचा हवाला दिला जाईल त्याची सत्यता सिद्ध करून पटलावर ठेवले जावे. याचे पालन झाले पाहिजे. काँग्रेसच्या खासदारांच्या गोंधळादरम्यान संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी स्वामी यांनी ज्या दस्तऐवजांचा हवाला दिला होता, ते पटलावर ठेवल्याचे सांगितले. नक्वी म्हणाले, स्वामी यांनी या मुद्द्याकडे लक्ष दिले आहे. त्याआधी काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी म्हणाले, एका टीव्ही वाहिनीच्या वृत्तात सरकारी संस्था गांधी कुटुंबाला फसवण्यासाठी कशा पद्धतीने दबाव टाकत आहेत हे दाखवले.

तिवारी व्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करत म्हणाले, काही जण अव्यवस्था उत्पन्न करणे आणि देशाला अस्थिर करण्यासाठी दुसऱ्या देशांतून पैसा घेत आहेत. कुरियन यांनी हा मुद्दा कोणत्याही व्यवस्थेचा प्रश्न नाही. त्यामुळे त्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे सांगितले. मात्र, भाजप सदस्यांच्या गोंधळात तिवारी यांनी काही देशद्रोही देशाला अस्थिर करण्याचे काम करत आहेत. कुरियन यांनी हा मुद्दा उपस्थित करण्यास परवानगी नाकारली. त्याआधी काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी आठवडाभरापूर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या केजी खोऱ्यातील कथित घोटाळ्यावर चर्चा करण्याची नोटीस दिली, आपणास आतापर्यंत कोणतेही उत्तर मिळाले नसल्याचे सांगितले. दस्तऐवजांची सत्यता न पाहता ऑगस्टा वेस्टलँडवर चर्चा होते, मात्र महालेखापाल यांच्या अहवालात केजी खोऱ्यात २२००० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा उल्लेख झाला असताना त्यावर चर्चा होत नाही.

यावर संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी या मुद्द्यावर चर्चेस तयार असल्याचे आम्ही कधी म्हटलो नाही. सभागृहाचे नेते आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जे मुद्दे राज्याच्या लोकलेखा समितीच्या विचाराधीन आहेत, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकत नाही. राज्यांच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाऊ शकत नाही हे घटनेतही स्पष्ट केले आहे. परंतु तरीही या मुद्द्यावर जो कोणता निर्णय होईल त्याचे पालन केले जाईल.

‘एपी’ चा उल्लेख सत्यच, इटली जजचा दावा
ऑगस्टा वेस्टलँडच्या खटल्यात निर्णय देणाऱ्या इटलीच्या न्यायमूर्तींनी आपले निरीक्षण सत्य असल्याचा दावा केला आहे. मिलान न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मार्को मारिया मैगा यांनी भारतातील एका टीव्ही वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत निकालपत्रातील तपशील वैध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘एपी’ या संदर्भात त्यांनी हा दावा केला. सरकारच्या म्हणण्यानुसार लाच प्रकरणात एपी असा आलेला उल्लेख हा अहमद पटेल यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश करणारा आहे. अहमद पटेल हे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार आहेत. काँग्रेसने कागदपत्रांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह लावले.

विजय मल्ल्यांच्या राजीनाम्यावर प्रश्नचिन्ह
समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश यादव म्हणाले, सभागृहाच्या शिस्तपालन समितीने विजय मल्ल्यांच्या हकालपट्टीची शिफारस केल्यानंतर सभापतींनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारल्याचे सांगितले. मग समितीच्या अहवालाचे औचित्य काय, असा सवाल त्यांनी केला.
बातम्या आणखी आहेत...