आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ahluwalia Not Accepted Social Development Of Narendra Modi

नरेंद्र मोदी - अहलुवालिया यांच्यात सामाजिक विकासाच्या मुद्द्यावर मतभेद

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - गुजरात सरकार आणि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे राज्याच्या विकासाचे दावे पुन्हा एकदा वादाच्या भोव-यात सापडले आहेत. सामाजिक क्षेत्रात राज्याची प्रगती जशी व्हायला हवी होती तशी झाली नसल्याचा ठपका नियोजन आयोगाने ठेवला आहे. मुख्यमंत्री मोदींनी मात्र आयोगाने घेतलेले सर्व आक्षेप फेटाळून लावत राज्याने सामाजिक क्षेत्रात राबवलेल्या योजनांचे दाखले दिले. या मुद्द्यावरून बैठकीत मोदी - डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्यात मतभेद झाल्याचेही वृत्त आहे.


गुजरातच्या वार्षिक आराखड्यास मंजुरी देण्यासंदर्भात नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची राजधानीत मंगळवारी दीड तास बैठक झाली. आयोगाच्या सल्लागारांनी बैठकीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मोदींनी स्वत: उत्तरे देणे टाळले व त्यासाठी अधिका-यांनाच पुढे केले. परंतु सामाजिक क्षेत्रात राज्य पिछाडीवर असून अपेक्षित प्रगती झाली नसल्याचा आक्षेप आयोगाच्या अधिका-यांनी घेताच मोदींनी आक्रमक होऊन तो फेटाळून लावला. आयोगाने मंजुरी दिलेल्या 59 हजार कोटी रुपयांपैकी जवळपास 42 टक्के रक्कमदेखील सामाजिक क्षेत्रावरच खर्च होणार असल्याचा दावा मोदींनी केला.


बैठकीस उपस्थित एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, अल्पसंख्याकांचे शिक्षण, कृषी तसेच शाळा गळतीचे प्रमाण आदी मुद्द्यांवर मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु मोदी व त्यांचे अधिकारी पूर्ण तयारीनिशी आले होते. त्यांनी आकडेवारीच्या माध्यमातून राज्याचे विकासाचे दावे योग्यच असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. विविध स्रोतांतून मिळणा-या चुकीच्या आकड्यांच्या आधारे राज्यावर असे आरोप केले जात असल्याचा प्रतिआरोप राज्य सरकारने केला. बैठकीच्या सुरुवातीला गुजरातच्या विकासावर 15 मिनिटांचा माहितीपट दाखवण्यात आला. या बैठकीपासून मीडियाला दूर ठेवण्यात आले. त्यासाठी कडेकोट बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. याआधी दोन बैठकांच्या वेळी असा बंदोबस्त नव्हता. याचे आदेश गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनच देण्यात आले होते, असे एका अधिका-याने स्पष्ट केले.


कृषी विकासात गुजरात मागे
पत्रकारांशी बोलताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अहलुवालिया यांनी सांगितले की, देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणा-या राज्यात गुजरातचा समावेश आहे. परंतु कृषी क्षेत्रात राज्याचा विकास दर घटला आहे. सामाजिक क्षेत्रात गुजरातसारख्या राज्याची व्हायला हवी होती, तशी प्रगती झाली नाही. स्त्री - पुरुष समानता, बालमृत्यू दर, माता मृत्यू दर, कुपोषणाचे राज्यातील प्रमाण याबाबतही आयोग चिंतित आहे.