आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Akhilesh Yadav Govt Negligent In Probing Muzaffarnagar Riots: SC News In Marathi

निष्क्रिय अखिलेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - मुजफ्फरनगर आणि शेजारच्या जिल्ह्यांत जातीय दंगली रोखण्यात आलेल्या अपयशाला उत्तर प्रदेश सरकारचे दुर्लक्ष कारणीभूत होते, या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने अखिलेश सरकारला फटकारले आहे. मात्र, त्याचबरोबर या प्रकरणाच्या सीबीआय किंवा एसआयटी चौकशीचे आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दर्शवला.

सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दंगलीसंदर्भात विविध प्रकरणांच्या तपासाचे निर्देश दिले. अशा घटनांमध्ये राज्य सरकारने निष्काळजीपणा दाखवल्याचे सकृत्दर्शनी सिद्ध होते. सरकारने दंगलीशी संबंधित विविध प्रकरणांच्या तपासासाठी विशेष शाखा स्थापन केली आहे. त्यामुळे सीबीआय किंवा एसआयटी चौकशीचे निर्देश देण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्याही राजकीय पक्षांची भीडभाड न ठेवता दंगलीस जबाबदार असलेल्या सर्वांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करावे. तसेच दंगलग्रस्त आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना खटला संपेपर्यंत संरक्षण पुरविण्याचे निर्देशही देण्यात आले. दंगलग्रस्तांसह विविध नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांनी दंगल उसळण्यामागची कारणे शोधण्यासाठी राज्याला निर्देश देण्याची मागणी केली होती.

बलात्कारप्रकरणी कोठडी
दंगल काळातील बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला स्थानिक न्यायालयाने 7 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. मुख्य महानगर दंडाधिकारी नरेंदर कुमार यांनी रोकी याला बलात्कारासह सहा प्रकरणात ही कोठडी सुनावली. पाच बलात्कार प्रकरणात सहभाग असलेल्या रोकीविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते.

भाजप-बसप उमेदवारांच्या निवडणुकीस मनाई करा : जदयू
भाजपचे हुकूमसिंह (कैराना), भारतेंदूसिंह (बिजनौर) आणि बसपाच्या कादीर राणा (मुजफ्फरनगर) यांना निवडणूक लढण्यास मनाई करण्याची मागणी जनता दल युनायटेडने केली आहे. पक्षाने याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांना पत्र लिहिले आहे.

‘राज्य सरकार नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा देणार नसेल तर दंगलीच्या वेळी ज्यांनी फोन केले अशा मंत्र्यांना बडतर्फ केले पाहिजे. तसे न झाल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर केला नसल्याचे लोकांना वाटेल.’
सत्यदेव त्रिपाठी, कॉँग्रेस नेते

गुजरातबाबत दुटप्पी भूमिका भाजपचा राजकीय पक्षांवर आरोप
मुजफ्फरनगर दंगल रोखण्यात अखिलेश सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध होत असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढल्यानंतर अन्य पक्षांनी याबाबत बाळगलेल्या मौनावर भाजपने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गुजरातबाबत एक आणि अन्य राज्यांबाबत एक धोरण स्वीकारणार्‍या पक्षांबद्दल भाजपने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे स्वयंघोषित संरक्षक सपा सरकारविरुद्धच्या आदेशाविरुद्ध का बोलत नाहीत, असा सवाल भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी केला. लोकशाहीसाठी ही गंभीर बाब आहे. या राजकीय पक्षांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा का मागितला नाही? केंद्र सरकारही बघ्याची भूमिका घेत असून राज्य सरकारला इशारा जारी करत नसल्याचे त्रिवेदी यांनी सांगितले.