नवी दिल्ली- नरेंद्र मोदी सरकारमधील नव्या मंत्र्यांसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून आचारसंहिता जारी करण्यात आली आहे. यानुसार सर्व मंत्र्यांना 31 जुलैपूर्वी आपली मालमत्ता, देणी आणि व्यावसायिक हितांचे विवरण द्यावे लागणार आहे. स्वत:ला कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसायापासून लांब ठेवण्याचा सल्लाही मंत्र्यांना देण्यात आला आहे.
आचारसंहितेनुसार, जे मंत्री सरकारमध्ये येण्याआधी एखाद्या व्यवसायाच्या व्यवस्थापनाशी जोडलेले होते त्यांनी आता त्यापासून लांब राहावे. आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीवर खुद्द पंतप्रधान मोदी लक्ष ठेवणार आहेत. मंत्र्यांच्या जबाबदार्या व कार्यकक्षेच्या प्रतिकूल कामे अधिकार्यांना सांगितली जाऊ नये. मंत्री वा त्यांच्या कुटुंबीयांनी सरकारला सेवा किंवा वस्तूंचा पुरवठा करणारे व्यवसाय वा त्यात भागीदारी घेऊ नये. मंत्र्यांचे पती-पत्नी अथवा नातलगांना दुसर्या देशांच्या दूतावासात नोकरी करता येणार नाही.
यूपीएचे चार मंत्रिगट बरखास्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केंद्रीय लोकशाही आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळातील चार मंत्रिसमूह बरखास्त केले. यात युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरॉटीशी (यूआयडीएआय) संबंधित मंत्रिसमूहाचाही समावेश आहे. याआधी मोदींनी 21 मंत्रिगट व नऊ उच्चधिकार समित्या भंग केल्या आहेत. आता यासंदर्भातील निर्णय कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील गटाकडून घेतले जाणार आहेत.