आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विमा विधेयकावर सरकार विरोधकांचे एकमत नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - काँग्रेससह काही अन्य विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे विमा दुरुस्ती विधेयक सोमवारी रज्यसभेत सादर होऊ शकले नाही. विरोधकांचे आक्षेप दूर करण्यासाठी संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली.

सध्याचे विधेयक यूपीए सरकारने तयार केलेले विधेयक होते. असे असताना विरोधक विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यावर अडून असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. विधेयकात विमा क्षेत्रासाठी एफडीआयची मर्यादा 26 वरून वाढवून 49 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. काँग्रेससह नऊ विरोधी पक्षांनी गेल्या गुरुवारी विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची नोटीस दिली होती.

राज्यसभेत रालोआ अल्पमतात आहे. त्यामुळे विधेयक मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाचा पाठिंबा हवा आहे. 245 सदस्यांच्या या सभागृहात काँग्रेसच्या 69 खासदारांसह 134 सदस्य विधेयकाला विरोध करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.

शिफारशीवर विचार
विरोधी पक्षांनी विधेयक मंजूर करण्यात सहकार्य करावे किंवा फेटाळावे. सरकार काँग्रेसच्या शिफारशींवर विचार करण्यास तयार आहे.
अरुण जेटली, अर्थमंत्री.

विरोधकांचे आक्षेप
- एफडीआय आणि एफआयआयबाबत स्थिती स्पष्ट व्हावी, अशी काँग्रेसची इच्छा
- डाव्या पक्षांची भूमिका स्पष्ट आहे. ते एफडीआयच्या विरोधात आहेत.
- सपाला विमा क्षेत्रात 49 टक्के विदेशी गुंतवणूक मान्य नाही.
- तृणमूल 2004 पासून विम्यातील एफडीआयविरुद्ध आहे.