आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्होट बँकेत एकवटणार देशभरातील व्यापारी,27-28 फेब्रुवारीला नवी दिल्लीत राष्ट्रीय महाअधिवेशन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकांमध्ये निर्णायक भूमिका असावी, यासाठी व्यापार्‍यांनी त्यांची व्होट बँक तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासंदर्भात सर्व व्यापार्‍यांची मते लक्षात घेण्यासाठी व्यापार्‍यांचे नेते सध्या विविध राज्यांचे दौरे करत आहेत. व्यापार्‍यांची प्रमुख संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (केट)ने 27-28 फेब्रुवारीला नवी दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय व्यापारी महाअधिवेशन आयोजित केले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अधिवेशनाचे उद्घाटन होणार आहे. त्याचबरोबर मोदी यांच्याशिवाय केंद्रीय दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल, भाजप नेते मुरली मनोहर जोशी आणि माकप नेते सीताराम येचुरी हेही संमेलनात सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या अधिवेशनासाठी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना निमंत्रित केले जात असल्याचे कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया आणि राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी सागितले. त्यात भाजप, काँग्रेस, जेडीयू, माकप, भाकप, अण्णाद्रमुक, द्रमुक, शिवसेना, अकाली दल, तेलुगू देसम पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, राजद, सपा, बसपा यांच्या नेत्यांचा समावेश असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
या अधिवेशनात सर्व नेत्यांना देशातील व्यापारी आणि व्यापार क्षेत्रासंदर्भात त्यांचे धोरण स्पष्ट करण्यास सांगितले जाणार आहे. महिला उद्योजकांचीही या अधिवेशनात मोठय़ा संख्येने उपस्थिती राहणार असल्याचे खंडेलवाल यांनी स्पष्ट केले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांकडून व्यापारी वर्गाला मोठय़ा प्रमाणावर निराशाच हाती आल्याची खंतही या वेळी भरतिया आणि खंडेलवाल यांनी व्यक्त केली. देशातील 6 कोटींपेक्षा अधिक व्यापारी वर्षभरात 20 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवसाय करतात. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) त्यांचा वाटा सुमारे 15 टक्क्यांपर्यंत आहे. मात्र, असे असूनही सरकार किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून व्यापार्‍यांना प्राधान्य दिले जाणार.
व्यापार्‍यांच्या समस्या
* बहुस्तरीय आणि गुंतागुंतीची करप्रणाली
* राष्ट्रीय व्यापार धोरणाचा अभाव
* बँकिंग क्षेत्राकडून अर्थसाहाय्य देण्याबाबत निराशा
* छोट्या व्यापार्‍यांना संपवण्याचे धोरण
* रिटेलमध्ये एफडीआयला मान्यता
35 टक्के महिला स्वत:चा व्यवसाय करतात. पण काही ठरावीक कॉर्पोरेट घराण्यांच्या महिला उद्योजकांशिवाय इतर महिला उद्योजकांकडे सरकार सर्रास दुर्लक्ष करत आहे. सीमा सेठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कॅट, महिला संघटना