आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Allegation Of Interference By UPA Government Into Coal Scam Investigation

कोळसा घोटाळा चौकशीत सरकारची ढवळाढवळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- कोळसा वाटप घोटाळ्यातील सीबीआय चौकशीत यूपीए सरकारने ढवळाढवळ केल्याचे वृत्त आहे. प्रसारमाध्यमांमधील या वृत्तानंतर शनिवारी दिल्लीतील राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. या वृत्तानंतर या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करावी व कायदामंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी भाजपने केली आहे. काँग्रेसने हे आरोप फेटाळले असून कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही धुडकावली आहे.

8 मार्च रोजी सीबीआयने कोळसा वाटप घोटाळ्याचा स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. तत्पूर्वी सीबीआय अधिकार्‍यांनी या अहवालाप्रकरणी कायदामंत्री अश्विनीकुमार आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांची भेट घेतली होती. स्टेटस रिपोर्टमध्ये बदली केले होते, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये आले आहे. अहवाल सादर करण्यापूर्वी कुठल्याही राजकीय व्यक्तींसोबत चर्चा झालेली नाही, असे शपथपत्र दाखल करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे संचालक रंजित सिन्हा यांना दिले आहेत.

सन 2004 मध्ये कोळसा खाणींच्या वाटपात 1 लाख 86 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल गतवर्षी महालेखापालाने (कॅग) आपल्या अहवालात दिला होता. याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करीत आहे.

हस्तक्षेपाच्या वावड्या : सीबीआय
कोळसा घोटाळा चौकशीत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याच्या केवळ वावड्याच आहेत, अशा शब्दांत सीबीआयने आरोप फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र अद्याप दाखल करण्यात आलेले नाही. न्यायालयातच सत्य काय ते समोर येईल. प्रसारमाध्यमांमध्ये येणारे वृत्त केवळ चर्चा, वावड्या असल्याचे सीबीआय संचालक रंजित सिन्हा यांनी सांगितले.

दोषींना वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न : भाजप
कोळसा घोटाळ्यात पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठी सीबीआयवर दबाव आणला जात आहे, असे ट्विट लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी केले आहे, तर केंद्र सरकार दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत केला. सरकार सीबीआयला इमानदारीने काम करू देत नसल्याचा आरोप करून नि:पक्ष संस्थेसारखे सीबीआय कोळसा घोटाळ्यातील सत्य शोधून काढू शकणार नाही, असे जेटली म्हणाले. या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात यावी यात उर्वरित राज्य आणि केंद्राच्या अधिकार्‍यांचा समावेश असावा, त्यामुळे घोटाळ्याचे सत्य जनतेलाही कळेल, अशी मागणी जेटली यांनी केली.


दिशाभूल करण्याची भाजपची सवय
सीबीआय एक स्वतंत्र संस्था असून त्यांच्यावर कुणाचाही दबाव नाही. प्रकरण सर्वोच्च् न्यायालयात आहे. त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहिली पाहिजे, असे मत काँग्रेसचे प्रवक्ते रशीद अल्वी यांनी व्यक्त केले. सीबीआयने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केल्यानंतर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अशा शब्दांत अल्वींनी सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा धुडकावला. देशाची दिशाभूल करण्याची भाजपची जुनी सवय आहे.कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांच्या राजीनाम्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही, असे अल्वी यांनी ठणकावले.