वाहन उद्योगातील किचकट कायदे कमी करा - टोयोटा

नवी दिल्ली - वाहन क्षेत्रात मेक इन इंडिया कार्यक्रम यशस्वी करायचा असेल तर ऑटो क्षेत्रातील किचकट कायदे रद्द करावेत, असे मत टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक नाओमी ईशी यांनी व्यक्त केले. थायलंड व इंडोनेशिया या देशाच्या तुलनेत भारतात वाहन क्षेत्रात पाच ते १० पट अधिक नियम व कायदे असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ईशी यांनी भारताच्या वाहन उद्योगातील युनिक रेग्युलेशनवर आक्षेप नोंदवला.

याबाबत स्पष्टीकरण करताना त्यांनी सांगितले, भारतात कारची लांबी ४ मीटरपेक्षा कमी असण्यासाठी वेगळा कायदा आहे. शिवाय १२०० सीसी पेट्रोल इंजिन व १५०० सीसी डिझेल इंजिनसह चार मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या कारसाठी १२ टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाते, तर कारची लांबी चार मीटरपेक्षा जास्त असेल तर मात्र ३० टक्के उत्पादन शुल्क द्यावे लागते. याला मी युनिक रेग्युलेशन म्हणतो. आशियातील थायलंड व इंडोनेशियात मात्र भारतापेक्षा १० पट कमी कायदे आहेत.

मेक इन इंडिया ही मोठी संधी
ईशी म्हणाले, मेक इन इंडिया हा कार्यक्रम भारतातून निर्यात वाढवण्यासाठी मोठी संधी आहे. टोयोटाचे निर्यात धोरण जागतिक स्पर्धेनुसार असते. वाहन क्षेत्रातील निर्यात वाढवण्यासाठी काही जाचक नियम रद्द करणे योग्य राहील. तसेच भारतात नियमांत वारंवार बदल केले जातात. कारसाठीचे नियोजन व विकास यासाठी सरासरी चार वर्षे लागतात. नियम बदलला की कंपनीला फटका बसतो.

टोयोटाचा वाटा ५ टक्के
भारतीय वाहन बाजारात टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्ससह सहयोगी आहे. भारतीय बाजारपेठेत कंपनीचा ५ टक्के वाटा आहे. गेल्या वर्षी कंपनीने १.३५ लाख कारची विक्री केली होती. यंदाही हे प्रमाण कायम राखण्याचे कंपनीचे लक्ष्य असल्याचे ईशी यांनी स्पष्ट केले. टोयोटा भारतातून इटिओस कारची श्रेणी निर्यात करते.

अाक्षेप नियमांवर
कारची लांबी चार मीटरपेक्षा जास्त असेल तर मात्र ३० टक्के उत्पादन शुल्क द्यावे लागते. याला मी युनिक रेग्युलेशन म्हणतो. आशियातील थायलंड व इंडोनेशियात मात्र भारतापेक्षा १० पट कमी कायदे आहेत.