आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्फोटरोधक सिलिंडर लवकरच, कंपोसिट मटेरियलपासून बनवले गॅस सिलिंडर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच बाजारात स्फोटरोधक गॅस सिलिंडर (ब्लास्ट फ्री सिलिंडर) सादर करणार आहे. यामुळे भविष्यात सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने होणाऱ्या दुर्घटना व त्यात होणारे नुकसान टाळता येणार आहे. त्याचबरोबर त्यामुळे स्वयंपाकघरांत गृहिणींना मोठी सुरक्षा उपलब्ध होणार आहे. हे गॅस सिलिंडर दोन किलोपासून १९ किलोपर्यंतच्या वजनांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या सिलिंडरच्या वितरणाला परवानगी दिली आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालय पथदर्शी प्रकल्पाअंतर्गत पुढील दोन महिन्यांत स्फोटराेधक गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देणार आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली - एनसीआरमध्ये हे सिलिंडर वितरित केले जाणार आहेत. तथापि ब्लास्ट फ्री सिलिंडर हे पारंपरिक गॅस सिलिंडरच्या तुलनेत ४० ते ५० टक्क्यांनी महाग असण्याची शक्यता आहे. हिंदुस्थान पेट्रोलिय मंत्रालयाने या सिलिंडरचे उत्पादन केले आहे. या सिलिंडरचे वैशिठ्य म्हणजे हे सिलिंडर कंपोसिट सामग्रीपासून तयार केले जाणार आहे. आग लागण्याच्या स्थितीत सिलिंडर आतील गॅससह जळून खाक खाऊन जाईल. परंतु त्याचा स्फोट होणार नाही.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले, सध्या सिलिंडरच्या किमती महाग असल्यातरी उत्पादन आणि मागणी वाढल्यानंतर त्याचे दर कमी होऊ शकतील. सरकारने जेव्हा नुकताच एलईडी वाटपाची घोषणा केली तेव्हा ३५० रुपयांना असणारे बल्ब ७३ रुपयांपर्यंत स्वस्त झाले. तशाच प्रकारे कंपोसिट सिलिंडरचे होईल.

कमी वजनाचे सिलिंडर : सर्वसामान्यांनाही हा सिलिंडर वापरता यावा म्हणून तो २ व पाच किलोच्या आकारात उपलब्ध असेल. सध्याच्या गॅस सिलिंडरच्या तुलनेत त्याचे वजन ९० टक्क्यांपर्यंत कमी असेल. सध्या सिलिंडरमध्ये १४.२ किलो गॅस असतो व त्याचे एकत्रित वजन १६ किलोपर्यंत असते. नवे सिलिंडरचे वजन केवळ २ ते चार किलो इतकेच असेल.

महिलांसाठी उज्ज्वला योजना
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले, विविध आकाराच्या सिलिंडरसोबतच जागोजागी एलपीजी तक्रार निवारण केंद्र सुरू केली जातील. तसेच उज्ज्वला योजनेअंतर्गत महिलांना एलपीजी गॅस जोडणी दिल्या जाणार आहेत. याअंतर्गत वर्षाखेरीपर्यंत १.५ कोटी गॅस जोडण्या दिल्या जातील. एप्रिलअखेरपर्यंत ९५ लाख ५१ हजार ९४३ जणांनी अनुदान सोडले असून लवकरच ही संख्या एक कोटींवर जाईल.