आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्राहकांनो, फायनान्स स्कीममध्ये शून्याचा अर्थ ‘0’ होत नाही!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

. नवी दिल्ली - नवरात्रोत्सवापासून दिवाळीपर्यंत वस्तू खरेदी करण्यासाठी विशेष योजना सुरू असते. परिणामी, ग्राहकही खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होतो. यावर्षीही असेच वातावरण होते. मात्र, गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शून्य टक्के व्याजाच्या वित्त योजनांवर टाच आणल्यामुळे अनेकांच्या आशा संपुष्टात आल्या. ग्राहक कंपन्यांची विक्री व्यवस्था कोलमडली.

आरबीआयच्या या निर्णयावर कंपन्या व रिटेलर्सनी नाराजी व्यक्त केली. यामुळे विक्रीत 20-30 टक्के घट येऊ शकेल, असा त्यांचा सूर होता. देशातील सर्वांत मोठी सेलफोन चेन द मोबाइल स्टोअरचे सीईओ हिमांशू चक्रवर्ती यांच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआयने निर्बंध हटवायला हवेत. ते हटवले नाहीत. मात्र, प्रमुख बँकांनी ग्राहकोपयोगी साहित्याच्या कर्जात कपात करून लोकांना दिलासा दिला आहे.

आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती म्हणाले, आम्ही निर्बंध लादले नाहीत. केवळ ग्राहकांची होणारी फसवणूक आम्ही थांबवली आहे. कंपन्यांनी शून्य टक्के व्याज दराच्या योजनतील छुपा खर्च सांगायला हवा. लोकांना रोखीने खरेदीच्या तुलनेत शून्य टक्के योजनेत जास्त पैसे भरावे लागतात. या योजनांबाबत लोकांत संभ्रम आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे अध्यक्ष एम. नरेंद्र म्हणाले, कुठलीही बँक तोट्यात व्यवहार करत नाही. आतापर्यंत अटी लहान अक्षरांत लिहिल्या जात होत्या. मात्र, आता त्यांना सर्व अटी स्पष्ट सांगाव्या लागतील.

या प्रकरणात एसबीआयची प्रतिक्रिया चकित करणारी होती. बँकेच्या नवनियुक्त एमडी आणि सीएफओ अरुंधती भट्टाचार्य पत्रकारांच्या एका प्रश्नावर म्हणाल्या, आपल्याला काळजी करण्याची गरज नाही. त्याच वेळी त्यांचे सहकारी एस. विश्वनाथन यांनी खुलासा केला की, बँकेची क्रेडिट कार्ड देणारी शाखा एसबीआय कार्ड्सबाबत कुठलीही माहिती नाही. यातील बहुतांश योजना बँक नव्हे तर नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या चालवत आहेत. अशीच एक कंपनी श्रीराम सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक जी. एस. सुंदरराजन म्हणाले, आपल्याकडून कोणत्या दराने व्याज वसूल केले जाते, हे ग्राहकांना कळत नाही.

असे तर होत नाही ना

@बँक/ रिटेलर प्रोसेसिंग फीस आणि फाइल चार्जसारखा छुपा खर्च लावला जातो.
@एका पद्धतीच्या कर्जासाठी व्याज आणि प्रोसेसिंग फीस वेगवेगळी असू शकत नाही.
@खरेदी केलेल्या वस्तूवर कॅश डिस्काउंट मिळत नाही.

याचा उलगडा असा

समजा तुम्ही शून्य टक्के कर्ज योजनेतून 30,000 रुपये किमतीचा मोबाइल फोन खरेदी केला आहे. यामध्ये आपल्याला सहा महिन्यांपर्यंत 5000 रुपये हप्ता द्यावा लागेल. येथे आणखी किती अधिक द्यावा लागेल हे सांगितले जात नाही. सुरुवातीला आपणास 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस द्यावी लागते. रोखीच्या खरेदीवर मिळणारा 2000 रुपयांचा कॅश डिस्काउंटही तुम्हाला मिळत नाही. या पद्धतीने बिनव्याजी कर्जाच्या नावाखाली तुमच्याकडून 3000 रुपये जास्तीची रक्कम द्यावी लागेल.

2.96 लाख कोटी रुपये
नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांनी 31 मार्च 2012 पर्यंत कर्जरूपात वाटप केले. कंझ्युमर गुड्स लोन सर्वांत जास्त याच कंपन्या देतात.
23,100 कोटी रुपये
के्रडिट कार्ड कंपनींची थकबाकी आहे जुलै 2013 पर्यंत
20-30 टक्के ग्राहकोपयोगी उत्पादने 0% व्याजाच्या कर्ज योजनेतून विकली जातात.

कार
28% कॅश,
72% लोन
मालमत्ता
20% कॅश,
80% लोन
कर्जवाढ दर
32% 2011-12 मध्ये
17% 2012-13 मध्ये
कंपन्या शून्य टक्के कर्ज योजना प्रीमियम प्रॉडक्टसाठी लागू करतात. यामध्ये महागडे मोबाइल, टीव्ही किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशामुळे विक्रीवर 15-20 टक्के परिणाम होऊ शकतो.’
- किशोर बियाणी, सीईओ, फ्यूचर ग्रुप