आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Arunachal Battle In Supreme Court Updates On Congress Petition

अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट, SC ने केंद्राला मागितला जबाब

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माजी मुख्यमंत्री नबाम टुकी - Divya Marathi
माजी मुख्यमंत्री नबाम टुकी
नवी दिल्ली - अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणारी फाइल सुप्रीम कोर्टाने तातडीने सादर करण्याचे राज्यपालांना आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रपती राजवटीच्या निर्णयाला काँग्रेसने आव्हान दिले होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि जनता दल संयुक्तने (जेडीयू) ही लोकशाहीची हत्या असल्याचा आरोप केला आहे.
राष्ट्रपती राजवट का
अरुणाचल प्रदेशात काही महिन्यांपासून राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. काँग्रेस सरकारमधील 42 पैकी 21 आमदारांनी बंडखोरी केली आहे. 16-17 डिसेंबर रोजी काही काँग्रेस आमदारांनी भाजपसोबत मिळून विश्वास प्रस्ताव आणला त्यात सरकार पराभूत झाले. सूत्रांचे म्हणणे आहे, की काँग्रेसची विधानसभा भंग करण्याची इच्छा नाही. ते एक-एक आमदार गोळा करुन सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

माजी मुख्यमंत्री नबाम टुकी म्हणाले, अरुणाचल मधील जनता या निर्णयाने नाराज आहे. आम्हाला आता सुप्रीम कोर्टाकडूनच न्यायाची अपेक्षा आहे. काँग्रेस नेते के.सी.मित्तल म्हणाले, केंद्राने लागू केलेले राष्ट्रपती शासन लोकशाहीविरोधी आहे.

कशी आहे विधानसभेची स्थिती
- अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत एकूण 60 सदस्य आहेत. 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस 42 जागांवर विजयी झाली होती.
- भाजप 11 आणि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशला (पीपीए) पाच जागांवर यश मिळाले.
- 'पीपीए'चे पाच सदस्य काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले होते. त्यानंतर सरकारकडे 47 आमदार झाले होते.
- मात्र सध्याच्या स्थितीत मुख्यमंत्री टुकी यांना फक्त 26 आमदारांचाच पाठिंबा आहे.
- सरकार वाचवण्यासाठी काँग्रेसला कमीत कमी 31 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. त्यामुळे पाच आमदारांसाठी काँग्रेसची धावपळ सुरु आहे.
पुढील स्लाइडमध्ये पाहा, संबंधित फोटो..