आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आमदारांच्या संसदीय सचिव प्रकरणी आपविरुद्ध याचिका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- दिल्ली उच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून आम आदमी पार्टीच्या २१ आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती केल्याप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेची सुनावणी २० मे रोजी करणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आणि न्या. आर. एस. एंडलॉ यांचे पीठ खटल्याची सुनावणी करणार आहे.
गैरसरकारी संस्था राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चाच्या जनहित याचिकेत आप आमदारांच्या संसदीय सचिव पदाच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार आणि संसदीय सचिवांकडून नियुक्त केलेल्या आमदारांविरुद्धच्या याचिकेत घटनेतील तरतूद आणि सरकारी नियमांच्या आधारे त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
घटनाबाह्य नियुक्त्या रद्द व्हाव्यात :
केजरीवाल सरकारने सत्तेवर येताच आम आदमी पार्टीच्या २१ आमदारांना सरकारी मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय सचिवपदी नियुक्त करण्याचे आदेश जारी केले होते. या निर्णयामुळे काम सोपे होईल, असे सांगण्यात आले. मात्र, त्याचबरोबर सरकारकडून वेतन, विशेष सुविधा मिळणार नाही. मात्र, सचिवांना सरकारी कामांसाठी वाहनांचा वापराची परवानगी असेल. मंत्र्याच्या कार्यालयाजवळ खोलीही उपलब्ध केली जाईल.